भोपाल। आधुनिक तकनीक के संसाधनों से अब ग्राम पंचायतें भी लैस होंगी। आधुनिक तकनीक के संसाधनों से अब ग्राम पंचायतें भी लैस होंगी। यानी अन्य सरकारी कार्यालयों की तरह ग्राम पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। इसके तहत डिजिटल इंडिया के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों का कामकाज ऑनलाइन होगा। डिजिटल इंडिया के तहत एमजी जीएसके एक साफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें ग्राम पंचायतों का सारा कामकाज ऑनलाइन होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए प्रदेश के जिलों से 10 अधिकारियों की समिति तैयार की है, जो इस साफ्टवेयर को अंतिम रूप देगी। समिति के अधिकारियों द्वारा पूरी प्रक्रिया के बाद ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी।
5000 आबादी वाली ग्राम पंचायतों में खुलेंगे महात्मा गांधी सेवा केंद्र
ऑनलाइन व्यवस्था के तहत भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, सीएससी एवं ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के मध्य हुए अनुबंध के आधार पर मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित किए जाएंगे। इन केंद्रों का संचालन प्रदेश में दो हजार 500 से अधिक जनसंख्या एवं पंचायत सखी की उपलब्धता वाली ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट स्वरूप प्रथम चरण में पांच हजार ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र संचालित करने सीएससी एवं ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड को कार्यादेश जारी किया है।
केंद्र पर मिलेंगी सुविधाएं
महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, नक्शा की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों में कोर बैंकिंग, डाक सेवाएं, केबल मनोरंजन सेवाएं, ट्रेन, बस, हवाई जहाज यात्रा टिकिट की बुकिंग, परीक्षा परिणाम, हितग्राहियों को भुगतान आदि की सेवाएं निर्धारित शुल्क में दी जाएंगी। इन केंद्रों में केंद्र एवं राज्य शासन से संबंधित समस्त जानकारियां, पंचायतीराज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयरों की जानकारी प्रविष्टि करना, मनरेगा के साफ्टवयेर में जानकारी प्रविष्ट करना तथा शासन द्वारा वांछित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
