वित्त मंत्री के साथ बैठक में राज्यों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था बढ़ाने की मांग की

– सीतारमण ने बजट पूर्व बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ किया विचार-विमर्श

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को अगामी 2022-23 बजट (regarding the 2022-23 budget) को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों (finance ministers of the states) के साथ एक अहम बैठक (important meeting) की। इस बैठक में कई राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति व्यवस्था को 5 साल और बढ़ाने की मांग की। राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी का राजस्व पर पड़ने वाले असर से केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग भी वित्त मंत्री के समक्ष रखी।

निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया, जिसमें आगामी बजट 2022-23 को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राज्यों को हो रही राजस्व क्षति का केंद्र सरकार ने अभी तक पूरा मुआवजा नहीं दिया है। वहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी मुआवजे की अवधि बढ़ाने को कहा है।

बता दें कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जून, 2022 तक क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू की गई है, जिसको अब राज्य इसे 5 साल तक और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

इस बैठक में राजस्थान ने जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने की मांग को जायज बताया। पश्चिम बंगाल ने भी कोविड-19 महामारी की वजह से दो साल आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने और राजस्व संग्रह पर पड़ने वाले असर का जिक्र करते हुए केंद्र-प्रायोजित योजनाओं में केंद्र का हिस्सा बढ़ाने की मांग रखी। वहीं, तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराज ने जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को कम-से-कम दो साल के लिए आगे बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए सीतारमण को कई सुझाव भी दिए। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए सभी के विचार और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और उनके प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया।

निर्मला सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की हुई इस बैठक में केंद्रीय वित्त सचिव ने विचार-विमर्श में सभी का स्वागत किया। बैठक के दौरान अधिकांश राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सीतारमण को कोविड-19 महामारी के सबसे खराब महीनों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय रूप से समर्थन देने, कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने, राज्यों को बैक टू बैक ऋण प्रदान करने और पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।

इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) मुख्यमंत्रियों, उप-मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। (एजेंसी, हि.स.)