कोलकाता । कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब राज्य में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) नेताओं व समर्थक वकीलों ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय (Justice Abhijit Gangopadhyay) के अदालत कक्ष के सामने धरना दिया। उन्होंने अन्य लोगों को चेंबर में जाने से रोका। वहीं भाजपा (BJP) ने आरोप लगाया कि धरने के दौरान वकीलों को कक्ष के भीतर जाने से रोका गया।
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य के स्कूल भर्ती आयोग (एसएससी) में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी हस्तक्षेप की मांग की थी।
भाजयुमो उपाध्यक्ष व हाईकोर्ट में वकील तरुणज्योति तिवारी ने आरोप लगाया कि कोर्ट संख्या 17 में जस्टिस गंगोपाध्याय की अदालत लगती है, इसके दरवाजे को ब्लॉक कर दिया गया। वे शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार की जांच के आदेश को ही अपराध मान रहे हैं। तिवारी ने घटना का वीडियो भी साझा किया।
20 दिन में सीबीआई जांच के कई आदेश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले 20 दिनों में हत्याओं व भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसे राज्य की जांच एजेंसियों, पुलिस और खुद सरकार के प्रति खत्म हो रहे विश्वास का संकेत माना जा रहा है।
सीबीआई टीम जांच में जुटी
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने पुलिस से दस्तावेेज लेने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही सीबीआई अधिकारियों की टीम नदिया जिले के हांसखाली गांव पहुंच गई है।
भाजपा की पांच सदस्यीय कमेटी करेगी नदिया दुष्कर्म मामले में घटनास्थल का दौरा
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म मामले की पड़ताल के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पांच सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष वनती श्रीनिवासन, पार्टी उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, खुशबू सुंदर और विधायक श्रीरूपा मित्रा चौधरी को शामिल किया गया है। यह कमेटी घटनास्थल का दौरा कर तथ्यों की छानबीन करेगी और पार्टी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देगी।
