रांची. डिजिटल इंडिया (Digital India) के इस दौर में सब कुछ बहुत तेजी के साथ अपग्रेड हो रहा है. ऐसे में इस बदलते दौर और आधुनिक तकनीक के साथ कदम ताल करना जरूरी है. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Soren Government) ने इसी सोच के साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है.
अब झारखंड के कैबिनेट मंत्री और राज्य के वरीय अधिकारी 40 हजार तक के महंगे और नये फीचर वाले मोबाइल फोन (Mobile Phones) इस्तेमाल कर सकेंगे. इतना ही नहीं, 3 हजार रुपये तक के रिचार्ज की सुविधा भी इसके साथ रखी गई है. बता दें कि इससे पहले झारखंड के मंत्री और अधिकारियों को 10 हजार रुपये तक के मोबाइल इस्तेमाल करने की सुविधा थी.
करीब 9 साल बाद राज्य सरकार ने मोबाइल फोन को लेकर पूर्व के निर्णय में संशोधन किया है. सबसे पहले इस निर्णय पर झारखंड कैबिनेट की मुहर लगी थी और उसके बाद वित्त विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए सरकार के निर्णय को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
इन लोगों को मिलेगा सरकार के नये नियम का फायदा
हेमंत सोरेन सरकार के ऐलान के बाद अब इस सुविधा का लाभ कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री के साथ-साथ राज्य के मुख्य सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, क्षेत्रीय महानिरीक्षक, आरक्षी उप महानिरीक्षक, उपयुक्त और एसपी उठा सकेंगे.
अधिकारियों के लिए ये रहेगा दायरा
दरअसल हाल के दिनों में वीडियो कॉलिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिये अच्छे फीचर वाले मोबाइल की आवश्यकता है. राज्य सरकार ने विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए 35 हजार तक के मोबाइल, अपर सचिव से लेकर संयुक्त निदेशक तक के लिए 30 हजार का मोबाइल, उप सचिव स्तर के लिये 25 हजार का मोबाइल और सहायक निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए 20 हजार रुपये तक के मोबाइल फोन के इस्तेमाल का निर्णय लिया है.
