1. ED-CBI की जब्त राशि गरीबों में बांटेंगे पीएम मोदी, बताया अब तक का कितना जमा है पैसा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate)को लेकर खुलकर बात की है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से जब्त(Seized by ED) की हुई राशि को गरीबों में वितरित किए जाने के रास्ते तलाशे जा रहे हैं। हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि ऐसा कब तक हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काल में ईडी ने काम करना बंद कर दिया था। जबकि, भारतीय जनता पार्टी सरकार में यह खुलकर काम कर रही है। मीडिया से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं इसपर काफी विचार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि इन लोगों ने अपने पद का गलत फायदा उठाकर गरीब लोगों का पैसा लूटा है और उन्हें वो वापस मिलना चाहिए।’ उन्होंने कहा, ‘अगर मुझे कानूनी बदलाव करने पड़े, तो मैं करूंगा। फिलहाल, मैं लीगल टीम का सहयोग ले रहा हूं। मैंने न्यायपालिका को भी मुझे सलाह देने के निर्देश दिए हैं।’
2. चारधाम यात्रा में अब नहीं बना सकेंगे रील्स, फोटो-वीडियोग्राफी पर भी रोक
उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने चार धाम (Char Dham Yatra) मंदिरों के 50 मीटर के दायरे (50 meter radius of temples) में रील बनाने या वीडियोग्राफी (reel making or videography) करने पर रोक लगा दी है. इस संबंध में उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी (Chief Secretary Radha Raturi) ने एक आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि अब से प्रशासन उन लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करेगा जो चारधाम यात्रा के बारे में रील बनाकर गलत सूचनाएं या अफवाह फैला रहे हैं. उत्तराखंड की मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसे सख्ती से लागू किया जाए। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पर्यटन सचिव, गढ़वाल मंडल के कमिश्नर, एसपी और जिला कलेक्टर को इस बारे में आदेश दिया है कि अब से मंदिरों से 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी करने, सोशल मीडिया के रील्स आदि ना बनाएं जाएं. इससे आस्था के लिए तीर्थयात्रा करने आए लोगों को समस्या होती है और उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है।
3. लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 35 उम्मीदवार करोड़पति, RJD के दीपक यादव है सबसे धनी
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के छठे चरण में चुनाव लड़ रहे 35 उम्मीदवार (Candidate) करोड़पति हैं। प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 3.97 करोड़ रुपये हैं। इस चरण में 85 में 35 (41 प्रतिशत)उम्मीदवारों की संपत्ति एक करोड़ या उससे ज्यादा की है। इनमें 34 निर्दलीय में 9 (27 प्रतिशत) करोड़पति (Millionaire) हैं। जबकि जदयू के 4, राजद के 4, भाजपा के 3, कांग्रेस के 2, विकासशील इंसान पार्टी के 2 और लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास के 1 (इस चरण के इकलौते) उम्मीदवार करोड़पति हैं। वाल्मीकिनगर से राजद के उम्मीदवार दीपक यादव के पास सर्वाधिक 74 करोड़ 87 लाख 88 हजार 248 रुपये की चल-अचल संपत्ति है। वहीं, दूसरे स्थान पर वैशाली से लोजपा-आर की उम्मीदवार वीणा देवी के पास 46,71,70,049 रुपये की संपत्ति है। गुरुवार को एडीआर व बिहार इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से रिपोर्ट जारी की। इस चरण में कुल 86 उम्मीदवार हैं, लेकिन 85 के ही शपथ पत्रों के विश्लेषण के बाद रिपोर्ट जारी की गई है।
4. PM मोदी के मन को भाए मोहन यादव, पांच महीने के बाद बताया क्यों बनाया MP का मुख्यमंत्री?
शिवराज (Shivraj) का चेहरा, शिवराज की योजनाएं और इन्हीं के नाम पर मिलता जनता का आदेश। लेकिन, प्रदेश के मुखिया का ताज आया एक नए चेहरे डॉ मोहन यादव (Mohan Yadav) के सिर। कयासों, रणनीति और फैसले को लेकर अंदरखाने की बातें अब तक परदे में थीं। लेकिन, अब इस बदलाव के पांच महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने खुद इस राज से पर्दा उठाया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ (Azamgarh) में एक सभा के दौरान डॉ मोहन यादव पर भरोसा करने की वजह भी बताई और उनके लिए कसीदे भी पढ़े। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उप्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मंच से डॉ मोहन यादव को मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की बागडोर सौंपने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि भाजपा (BJP) यदुवंश का सम्मान करने वाली पार्टी है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मप्र में डॉ मोहन यादव को मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनाया गया है। पीएम मोदी ने इस मंच से आजमगढ़ सीट के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में वोट अपील भी की।
5. लोकसभा चुनाव: MP में घटी वोटिंग, लेकिन इन खास सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा, जानें कैसे?
लोकसभा चुनाव (LokSabha Elections) के चारों चरणों का मतदान (Voting) मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में हो चुका है. प्रदेश की 29 सीटों पर मतदान के बाद जब अंतिम आंकड़े आए, तो राजनीतिक दलों (Political Parties) के साथ-साथ लोगों को निराशा हुई. प्रदेश में मतदान औसत 4.35 फीसदी घट गया. जबकि, इन्हीं 29 लोकसभा सीटों में आधा दर्जन वो सीटें भी हैं जहां पिछले तीन लोकसभा चुनावों से मतदान में इजाफा हुआ है. इस बार प्रदेश में चारों चरणों में औसत मतदान 66.77 प्रतिशत (Percentage) पर आकर रुक गया. यह, साल 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम है. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जहां मतदान बढ़ा उसके पीछे भी बड़ी वजह है. दरअसल, जब बड़े चेहरे चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास ज्यादा संसाधन और ज्यादा कार्यकर्ता होते हैं. हालांकि, महिलाओं ने वोट डालने में उदासीनता दिखाई है. बता दें, प्रदेश की हाइप्रोफाइल सीटों की तस्वीर इससे उलट रही. विदिशा, राजगढ़, गुना, ग्वालियर में मतदान बढ़ गया. सागर और भिंड लोकसभा में भी आंशिक, लेकिन मतदान बढ़ा. इस मामले में बीजेपी (BJP) का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में बड़े नेताओं का प्रभाव होने की वजह से भी ज्यादा मतदान हुआ है.
6. CAA को लेकर त्रिपुरा सरकार का बड़ा कदम, नागरिकता देने के लिए बनाई कमेटी
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम CAA 2019 को लेकर त्रिपुरा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने CAA में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होने के वजह से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है. शुक्रवार को एक अधिकारी ने जानकारी दी कि सरकार ने नागरिकता देने के के लिए जनगणना संचालन के डायरेक्टर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय की राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया है. जनगणना संचालन निदेशक रवीन्द्र रियांग ने PTI को बताया, “गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद CAA के तहत भारत की नागरिकता देने के लिए राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन हुआ है.”
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार (17 मई) को मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemat Soren) की चुनाव प्रचार (Election Campaign) के लिए अंतरिम जमानत (Interim Bail) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की मांग की थी. जेएमएम नेता सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह 2 जून को सरेंडर कर देंगे. इस पर ईडी ने कहा कि सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. चुनाव रिहाई का आधार नहीं हो सकता. वहीं, कोर्ट ने तत्काल राहत से मना करते हुए कहा कि ईडी सोमवार तक लिखित जवाब दाखिल करे. अब मामले पर मंगलवार, 21 मई को सुनवाई होगी. झारखंड में एक दौर का मतदान हो चुका है. आगे 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) फिलहाल जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए वे जेल से बाहर हैं। इस बीच दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे (भाजपा) कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। 25 मई को अगर आप ‘कमल’ का बटन दबाएंगे तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा, ‘ये सोच लो कि आपको केजरीवाल को जेल भेजना है या नहीं।’ वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा लोगों से इंडी गठबंधन के पक्ष में वोट करने और उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए की गई अपील को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने पहली बार देखा है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जेल गया हो और कोर्ट ने सिर्फ प्रचार के लिए कुछ दिन का समय दिया हो और प्रचार में भी वह यह गुहार कर रहे हैं कि इसलिए वोट करो कि जेल न जाना पड़े, यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कितना स्वार्थी है और इनमें कितनी अनैतिकता है। यह भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो जेल से बचने के लिए जनता से गुहार लगा रहे हैं, यह देश के लिए नहीं अपने लिए सोच रहे हैं।”
9. ED ने फाइल की 200 पेज की चार्जशीट, केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को भी बनाया आरोपी
ईडी की ओर से दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Matters) में चार्जशीट फाइल कर दी गई है। ईडी ने मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के अलावा आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। ईडी की ओर से दावा किया गया है कि उनकी ओर से दाखिल की गई चार्जशीट 200 पेज की (charge sheet of 200 pages) है। मामले में अब तक 8 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि ईडी की चार्जशीट के बाद अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी पदाधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की ओर से राऊज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। कथित शराब घोटाले में अब सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी माना गया है।
10. स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में AAP का बड़ा आरोप, कहा- बीजेपी ने साजिश के तहत…
आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने स्वाति मालीवाल मारपीट केस (Swati Maliwal assault case) में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस को बीजेपी की साजिश बताया. आतिशी ने कहा कि, स्वाति मालीवाल इस षड्यंत्र का चेहरा और मोहरा थीं. स्वाति मालीवाल 13 मई को बिना अपॉइंटमेंट के सीएम आवास (CM residence) पहुंचीं. उनका इरादा सीएम केजरीवाल को फंसाने का था. वह नहीं थे, इसलिए वह बच गए. फिर स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर आरोप लगाए. आज सामने आया वीडियो उनकी पोल खोलता है. AAP नेता आतिशी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल सहित बीजेपी पर भी आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि, ‘जब से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, तब से बीजेपी बौखलाई हुई है. इसी बौखलाहट के तहत एक साजिश रची. इस साजिश के तहत स्वाति मालीवाल को सीएम आवास भेजा गया.
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