- विद्युत नियामक आयोग ने न्यूनतम बिजली बिल तय किया
भोपाल। बिजली जलाने वालों के साथ अब बिजली नहीं जलाने वालों को भी करंट लगेगा। घर में बंद मीटर या बिजली नहीं जलाने के बावजूद बिल देना होगा। हर माह न्यूनतम 139 रुपए का बिल जमा करना होगा। बिजली कंपनी घरेलू उपभोक्ताओं से यह राशि लेगी। मप्र विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं से न्यूनतम शुल्क के नाम पर 70 रुपए राशि तय की है। यदि उपभोक्ता शून्य अथवा दो-10 यूनिट भी बिजली जलाता है तब भी उसे न्यूनतम 70 रुपए का शुल्क तथा नियत प्रभार के 69 रुपए भुगतान करने होंगे। उपभोक्ताओं को अभी करीब 134 रुपए न्यूनतम भुगतान करना पड़ता था।
न्यूनतम प्रभार वसूलना गलत
घरेंलू बिजली बिल में प्रमुख दो शुल्क है। बिजली जो खपत हुई और नियत प्रभार। बिजली कंपनी खुद पावर प्लांट से जब बिजली नहीं खरीदती है तो सिर्फ नियत प्रभार देती है। जबकि यहीं काम उपभोक्ता करता है। बिजली कंपनी 2022-23 से ये 0 खपत करने पर भी करीब 139 रुपए (सभी शुल्क जोड़कर) लेना चाहती है। इसमें 70 रुपए न्यूनतम ऊर्जा शुल्क और 69 रुपए नियत प्रभार है। मतलब कंपनी खपत नहीं करने के बावजूद उपभोक्ता से 70 रुपये फ्री का वसूलेगी। नियम के मुताबिक विद्युत अधिनियम में न्यूनतम शुल्क वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है।
सरकार के नियम में नहीं
मप्र विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45 (3) क में सिर्फ फिक्स जार्च उपभोक्ता से लेने का जिक्र है। जो बिजली उपभोक्ता जला रहा है उसी का बिल बने। न्यूनतम शुल्क नहीं लिया जा सकता। देश के भाजपा शासित राज्य गुजरात और छत्तीसगढ़ में 0 खपत पर उपभोक्ता से न्यूनतम ऊर्जा प्रभार नहीं लिया जाता। वास्तविक खपत और फिक्स जार्च पर ही बिल जारी होता है। दिल्ली में भी यही होता है।
