नई दिल्ली। एक फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ऐसे में रेस्तरां व खाद्य डिलीवरी क्षेत्र ने होम डिलीवरी पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने की मांग की है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि तीन अरब डॉलर के इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये जीएसटी दर को तार्किक बनाना आवश्यक है।
घर पर डिलीवरी के लिए 13 फीसदी अधिक जीएसटी : अधिकारियों ने कहा कि रेस्तरां में आकर खाने पर जिस सामग्री पर ग्राहक पांच फीसदी की दर से जीएसटी देते हैं, उसी सामग्री को घर या ऑफिस पहुंचाने पर उन्हें 13 फीसदी अधिक जीएसटी भरना पड़ता है। फूजा फूड्स के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक दिब्येंदू बनर्जी ने कहा कि, ‘भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी क्षेत्र काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह अभी 2.94 अरब डॉलर का है और 22 फीसदी की सालाना दर से बढ़ रहा है। हालांकि, कर संबंधी जटिलताओं के चलते वृद्धि की राह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं।
लॉकडाउन के बाद 60 फीसदी हुई डिलीवरी की हिस्सेदारी : प्लाटर हॉस्पिटैलिटी के निदेशक शिलादित्य चौधरी ने कहा कि, ‘कोविड-19 के चलते लगे लॉकडाउन के बाद हमारे व्यवसाय में डिलीवरी की हिस्सेदारी 40 फीसदी की तुलना में बढ़कर 60 फीसदी हो गई है। चूंकि, हम दाम नहीं बढ़ा सकते, इसलिए अधिक कमीशन भरना पड़ रहा है। इसका असर हमारे मुनाफे पर पड़ रहा है। यह स्थिति तब है जब हमारी बिक्री कोविड पूर्व के स्तर के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ महीने में जब आम आदमी तक दवा पहुंच जाएगी तो घर से बाहर निकलकर खाने वाले लोग भी रेस्तरां में पहुंचेंगे।
एक फरवरी को पेश होगा आम बजट : मालूम हो कि सत्रहवीं लोकसभा का पांचवां सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और सत्र का समापन आठ अप्रैल को होने की संभावना है। सदन के शुरू होने से पहले राष्ट्रपति भी सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय बजट एक फरवरी को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा।
लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार, स्थायी समितियों को मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 फरवरी से सात मार्च तक एक बार फिर से सत्र को स्थगित किया जाएगा। इसके बाद आठ मार्च से संसद सत्र की पुनः शुरुआत होगी जो कि आठ अप्रैल तक चलने की संभावना है।
