– गेहूं के निर्यात पर एक दिन पहले ही लगाया था प्रतिबंध
नई दिल्ली। गेहूं की फसल खराब (crop failure) होने से परेशानी झेल रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया (wheat procurement process) को 31 मई, 2022 तक बढ़ा (Extended till 31st May, 2022) दिया है। सरकार ने घरेलू बाजार में आटे की बढ़ती कीमत के बीच निर्यात पर प्रतिबंध (export ban) लगाने के बाद यह कदम उठाया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि गेहूं पैदा करने वाले किसी भी किसान को असुविधा न हो, इसलिए सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया को 31 मई, 2022 तक बढ़ा दिया है। गोयल ने कहा कि हम कृषि समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। इससे पहले गर्मियां जल्द शुरू होने से गेहूं की फसल खराब होने की परेशानी झेल रहे किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में गेहूं के सिकुड़े दानों की खरीदने के नियमों में ढील देने का फैसला किया था।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सरकार ने रूस-यूक्रेन जंग के बीच घरेलू बाजार में आटा की बढ़ती कीमत के मद्देनजर गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। सरकार ने गेहूं को फ्री कैटगरी से हटाकर अभी प्रतिबंधि श्रेणी में रखा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर लगातार गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को संभालने के साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया था। (एजेंसी, हि.स.)
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