जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स (State Employees and Pensioners) के महंगाई भत्ते में (In Dearness Allowance) 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की (Has Increased by 4 Percent) । राज्य सरकार कार्मिक कल्याण के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री ने हमेशा की तरह केंद्र सरकार की घोषणा के साथ ही तुरंत प्रभाव से राज्य कार्मिकों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है।
अब राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर देय होगी। पूर्व में राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दर दी जा रही थी। गहलोत के इस निर्णय का लाभ राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के आधार पर वेतन प्राप्त कर रहे करीब 8 लाख कार्मिकों के साथ ही लगभग 4 लाख 40 हजार पेंशनर्स को मिलेगा। यह लाभ राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कार्य प्रभारित, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी देय होगा।
कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 तक बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि उनके सामान्य प्रावधायी निधि, सामान्य प्रावधायी निधि-2004 या सामान्य प्रावधायी निधि-एसएबी खाते में जमा की जाएगी। अप्रैल, 2023 के वेतन से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इस बढ़ोतरी पर सालाना करीब 1640 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा कर देती है, लेकिन वहां इस पर अमल काफी समय बाद होता है, जबकि राजस्थान सरकार घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलंब भुगतान भी सुनिश्चित करती है।
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