बड़ी खबर मध्‍यप्रदेश

सामाजिक क्रांति लायेगी “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” : मुख्यमंत्री चौहान

– मप्र अब देश भर में बढ़ते हुए राज्य के रूप में जाना जाता है: केन्द्रीय मंत्री तोमर

भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने शुक्रवार शाम को ग्वालियर के साडा क्षेत्र (Sada area of ​​Gwalior) में बसे गाँवों सहित अन्य ग्रामों के रियासतकालीन जलाशयों (princely reservoirs) को भरने की महत्वाकांक्षी परियोजना सहित लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों की सौगातें दी। उन्होंने कहा कि साडा क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के 28 गाँवों के लिये सरकार ने 60 करोड़ रुपये लागत की समूह नल-जल योजना मंजूर कर दी है। इन गाँवों के हर घर में नल से पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद महिला शक्ति को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना” योजना (“Chief Minister’s beloved sister” scheme) शुरू की है, जो सामाजिक क्रांति लाने वाली योजना साबित होगी।


मुख्यमंत्री ने तिघरा जलाशय के समीप पुलिस प्रशिक्षण शाला में हुए विकास कार्यों के भमि-पूजन एवं लोकार्पण समारोह में पुरानी छावनी को नई तहसील बनाने और कुलैथ में राज्य सरकार की ओर से भगवान जगन्नाथ का मेला लगाने की घोषणा भी की। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं हितलाभ भी हितग्राहियों को वितरित किए। समारोह की अध्यक्षता केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने की।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि बहनें सशक्त होंगीं, तो परिवार सशक्त होगा, तो परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश और देश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” शुरू की है। योजना के आवेदन फॉर्म आगामी पांच मार्च से भरने शुरू हो जाएंगे। पाँच एकड़ तक जमीन वाले सीमांत किसान परिवारों की महिलाओं सहित ढ़ाई लाख रुपये तक की आमदनी वाले हर परिवार की महिला को योजना का लाभ मिलेगा। सरकार के प्रयास होंगे कि हर माह की 10 तारीख तक प्रत्येक पात्र महिला के खाते में एक हजार रुप.े पहुँच जाएँ। उन्होंने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए ऋण उपलब्ध कराने की वचनबद्धता भी दोहराई।

मुख्यमंत्री की घोषणा, पुरानी छावनी बनेगी नई तहसील

मुख्यमंत्री ने मंत्री भारत सिंह कुशवाह द्वारा क्षेत्रीय जनता की ओर से की गई अधिकांश माँगे मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने ग्वालियर जिले में “पुरानी छावनी” को नई तहसील बनाने की घोषणा की। साथ ही कुलैथ में लगने वाले भगवान जगन्नाथ का मेला और रथ यात्रा को शासकीय तौर पर आयोजित करने और कुलैथ में सर्वसाधन युक्त सीएम राईज स्कूल खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जागेश्वर मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये डीपीआर तैयार कराई जा रही है। महेश्वरा–भदेश्वर खदान को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव भी जल्द ही केन्द्र सरकार को भेजा जायेगा।

घाटीगाँव क्षेत्र के गाँवों के लिये समूह पेयजल योजना की घोषणा
मुख्यमंत्री ने विकासखंड घाटीगाँव (बरई) के पथरीले क्षेत्र में बसे गाँवों की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिये समूह पेयजल योजना की घोषणा की। सांसद शेजवलकर ने अपने उदबोधन के दौरान घाटीगाँव क्षेत्र के गाँवों की पेयजल समस्या के समाधान के लिये पेयजल योजना मंजूर करने के लिये ध्यान आकर्षित किया था, जिसे मुख्यमंत्री चौहान ने सहर्ष स्वीकार किया।

समारोह में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश अब पूरे देश में तेजी से बढ़ते हुए राज्य के रूप में जाना जाता है। गुड गवर्नेंस अब मध्यप्रदेश में निवेश के लिये बड़े-बड़े उद्योगपति तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में गाँव, गरीब और किसान के चेहरे पर खुशी है और उनके जीवन-स्तर में बड़ा बदलाव आया है। साथ ही नई-नई सड़कें, सीएम राईज स्कूल, गाँव-गाँव में नल से स्वच्छ पानी और हर घर तक रोशनी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी बेहतर है। मुख्यमंत्री चौहान ने महिलाओं के हित में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं लाड़ली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाड़ली बहना योजना शुरू की है, जिससे हर साल पात्र महिला के खाते में 12 हजार रुपए पहुँचेंगे। तोमर ने इस अवसर पर मंत्री भारत सिंह कुशवाह द्वारा क्षेत्र के विकास की दिशा में कराए गए कार्यों की सराहना की।

समारोह में मंत्री तुलसीराम सिलावट, भारत सिंह कुशवाह और सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी संबोधित किया।

इन कार्यों का हुआ भूमि-पूजन एवं लोकार्पण

मुख्यमंत्री चौहान एवं केन्द्रीय मंत्री तोमर सहित अतिथियों ने लगभग 84 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का डिजिटल लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इनमें 63 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से रायपुर बाँध, मामा का बाँध, गिरवाई बाँध को भरने के लिये सांक-नून ट्विन डक और फीडर चैनल (नहर) का निर्माण, 17 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से तिघरा जलाशय का सीपेज रोकने के लिये होने जा रहे संधारण कार्य, ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में लगभग एक करोड़ 74 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लगभग 95 लाख की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

हितलाभ वितरण
मुख्यमंत्री ने तिघरा में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन समारोह में लाड़ली लक्ष्मी योजना, कस्टम हायरिंग केन्द्र, मत्स्य-पालन पट्टे, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्व-सहायता समूहों को नल-जल योजना का संधारण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की साख सीमा, भू-अधिकार पट्टा, कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, दंत क्रांति सहित अन्य योजनाओं के हितलाभ बाँटे। साथ ही एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान और विद्यालयों के उन्नयन में सहयोग देने वालों को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद जताने पहुँचे लाभान्वित

आयुष्मान भारत योजना की सहायता से किडनी ट्रांसप्लांट कराकर नया जीवन पाने वाले यश पवार के पिता एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजना में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कोमल सिंह ने मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। इसी तरह लाड़ली लक्ष्मी, आहार अनुदान, कृषि सिंचाई और उद्यम क्रांति योजना सहित सरकार की अन्य योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने हाथों में तख्तियाँ लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने लिया समूह की दीदियों द्वारा तैयार समोसे का स्वाद
आरंभ में मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह की दीदियों द्वारा “स्वाद संगम” नाम से संचालित चलित रेस्टोरेंट वाहन को हरी झण्डी दिखाई। साथ ही समूह की दीदियों द्वारा तैयार समोसे का स्वाद भी लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के “निक्षय पोषण” रथों को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने साडा क्षेत्र के 28 गाँव के लिये बनाई गई समूह पेयजल योजना के मॉडल का अवलोकन भी किया। (एजेंसी, हि.स.)

Share:

Next Post

विकास और जन-कल्याण के कामों में आने नहीं दी जाएगी पैसे की कमी : शिवराज

Sat Feb 18 , 2023
– मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में मप्र निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसरः केन्द्रीय मंत्री तोमर भोपाल (Bhopal)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि हमारी सोच विकास और जन-कल्याण (Development and Public Welfare) की है। गाँवों के लिये राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। प्रदेश […]