मुख्यमंत्री ने की प्रगति ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की परियोजनाओं की समीक्षा
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि प्रदेश में अधूरी परियोजनाओं (unfinished projects) का कार्य तेज गति से पूरा किया जाए। परियोजनाओं में विलंब एवं गड़बड़ी करने पर निर्माण एजेंसियों पर पेनाल्टी लगाकर कार्यवाही की जाएगीl ठेकेदारों को ब्लेक लिस्टेड किया जाएगा। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निर्माण एजेंसी एवं संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें।
मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को मंत्रालय में प्रगति ऑनलाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
नई कार्य-संस्कृति का विकास करें
उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर नई कार्य-संस्कृति का विकास करें। एक साथ बैठकर सभी एजेंसियाँ कार्य पूरा करने के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करें। सभी एजेंसियाँ आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें।
कोठा- बैराज परियोजना
मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले की कोठा- बैराज परियोजना के कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए विलंब का कारण पूँछा। उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना
उन्होंने दतिया जिले की माँ रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना की समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना के कार्य के लिए अभी तक जमीन ही ढूँढ रहे हैं, काम का यह तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन ढूँढने के कार्य में सहयोग करें। इस कार्य की एक माह बाद पुन: समीक्षा की जाएगी। जिस दौरान कोई विलम्ब का कोई भी कारण शेष न रहे। उन्होंने वर्ष 2022 में परियोजना अतंर्गत पानी की शुरुआत कराने के निर्देश में दिए।
स्लीमनाबाद टनल
मुख्यमंत्री ने कटनी जिले में बरगी परियाजना के अंतर्गत स्लीमनाबाद टनल के कार्य में हर संभव सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी कीमत पर जून 2023 तक टनल में पानी की शुरुआत कर दी जाए।
बाण सागर समूह जल प्रदाय योजना
उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की शहडोल जिले की बाण सागर समूह जल प्रदाय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। बाण सागर मल्टीविलेज वाटर सप्लाई स्कीम की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि वन विभाग के कारण अनुमति का कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि समन्वय बनाकर परियोजना का कार्य पूरा किया जाए।
अमृत जल प्रदाय योजना
मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास विभाग द्वारा इंदौर जिले की अमृत जल प्रदाय योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मानव श्रम बढ़ाकर गंभीरता के साथ परियोजना के कार्य को समय पर पूरा किया जाए। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। (एजेंसी, हि.स.)
