नई दिल्ली। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal in Delhi) के नेतृत्व वाली सरकार 2012 छावला गैंगरेप-हत्या में 3 दोषियों (3 convicted in Chhawla gangrape-murder) की रिहाई और सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले के खिलाफ पूर्नविचार याचिका (review petition) दायर करने जा रही है।
आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एलजी से अनुरोध किया था कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर करने दी जाए, जिसको अब एलजी ने मंजूरी दे दी है। एलजी ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसजी तुषार मेहता और एडीएल एसजी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगपेर-हत्या के मामले में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था।
विदित हो कि छावला में 11 साल पहले 18 साल की युवती को दरिंदों ने सरेआम अगवा कर लिया था। चलती कार में वो वहशी दरिंदे घंटों तक उसके जिस्म को नोचते रहे। मुंह पर कसती हथेलियां और जिस्म पर पड़े बोझ के बीच चीखें घुटती रहीं सांस थमती रही। उसकी आत्मा तक तड़प उठी लेकिन इन दरिंदों की आत्मा नहीं डोली। उसका क्षत-विक्षत शव तीन दिन बाद रेवाड़ी के गांव रोधई के एक खेत से मिला था. शरीर पर कई चोटें थीं और उस पर कार के औजारों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक की वस्तुओं से हमला किया गया था. पुलिस ने बताया था कि रवि ने अपराध की साजिश रची, क्योंकि महिला ने रिश्ते के लिए उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था।
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