स्क्रेप व्यापार पर प्रारंभिक समय से ई-ईनवाईस की अनिवार्यता हो

• वाणिज्यिक कर विभाग से मेटल इंडस्ट्रीज की जीएसटी संबंधित समस्याओं पर चर्चा*

इंदौर (Indore)। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के सचिव एवं जीएसटी की जीआरसी कमेटी के सदस्य तरूण व्यास एवं मेटल उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों को वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त संभाग-1 ए. एस. निनामा ने आमंत्रित कर मेटल उद्योग की जीएसटी संबंधित समस्याओं पर चर्चा कर सुझाव आमंत्रित किये। तरूण व्यास ने उपस्थित वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों को बताया कि फेक इनवाइस के कारण उद्योग जगत बहुत अधिक परेशान है, सबसे पहले इसकी रोकथाम के लिए कडे उपाय करने की जरूरत है। आपने इसके लिए सुझाव दिया कि
1. मेंटल से जुड़े ऐसे स्क्रेप व्यापारी पर 8 डिजीट के एचएसएन कोड की अनिवार्यता लागू की जाना चाहिए जिससे की फेक इनवाईस से व्यापार करने वालों पर विभाग शिकंजा कस कर वसूली की कार्यवाही कर सके जो पहले पहल उद्योग से होती है।
2. इसके अलावा आपने स्क्रेप वालों पर पहले दिन से ही ई-ईनवाईस की अनिवार्यता को लागू करने का सुझाव दिया।
3. ऐसे व्यापारियों के यहां त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक ऑडिट किये जाने का भी सुझाव दिया गया। .

4. लाखो करोडों के फेक इनवाईस सबसे ज्यादा स्क्रेप व्यापार में अधिक चलन में होते हैं इसके लिए टैक्स की दर को कम कर निर्मित उत्पाद पर 18 प्रतिशत की जीएसटी दर को रखा जावे ।

5. मेटल स्क्रेप पर जीएसटी की दर को तर्कसंगत बनाकर 18 से 5 प्रतिशत किया जावे।
आपने उद्योगों के सुचारू संचालन के लिए फेक इनवाईस को पकडे जाने व उद्योगों की आयटीसी को नही रोके जाने का भी सुझाव दिया।
6. स्क्रेप व्यापारियों विशेषकर ट्रेडर्स को जब भी जीएसटी नं. जारी किया जावें उसकी पूर्ण तहकीकात करके ही जीएसटी नं. जारी हो इससे किसी भी विपरित स्थिति में व्यापारी से वसूली हो सके।

बैठक में रोलिंग मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश मित्तल, इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के इशाक चौधरी, मेटल उद्योग से श्री विमल खुराना, राजकुमार गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता ने भी अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याए बताई और सुझाव देते हुए कहा कि ऐसी बैठके एक निश्चित अंतराल में होती रहे तो समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा। बैठक में प्रीति श्रीवास्तव, उपायुक्त संभाग 2, रूपमाला ठाकुर, उपायुक्त संभाग 3 सहित कई संभागों से सहायक उपायुक्त मौजूद थे।