- लगाए जाएंगे प्रीपेड मीटर, पांच साल तक इस योजना का काम चलेगा।
भोपाल। प्रदेश में बिजली वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए 28 हजार 94 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इस पैसे से प्रीपेड मीटर लगाने के साथ-साथ लाइनों का सुधार किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता को अच्छी बिजली मिल सके। 28 हजार 94 करोड़ रुपए केंद्र शासन की पुनरुत्थान योजना के तहत दिए जाएंगे। पांच साल तक इस योजना का काम चलेगा। 2021 से 2025 के बीच यह संचालित होगी।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया पुनरुत्थान योजना में मध्य प्रदेश के लिए 28 हजार 94 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
इस पैसे से प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग एवं सिस्टम मानिटरिंग के लिए 14 हजार 886 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अधो-संरचना के तहत वितरण हानियों को कम करने, वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण कार्य को सम्मलित किया गया है। इसके लिए 13 हजार 208 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
बकायेदारों से वसूली पर फोकस
बिजली कंपनी ने बकायेदारों से वसूली को लेकर अभियान छेड़ रखा है। इसके चलते आधी रात में बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की गई थी। इसके बाद एक दिन में रिकार्ड तोड़ वसूली भी हुई थी। हालांकि अब भी ग्वालियर में बकाया अच्छा खासा है।
सुधरेगी वितरण व्यवस्था
बिजली वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत कुछ नए सब स्टेशनों का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं बिजली चोरी रोकने के लिए अब प्रीपेड मीटर लगाने की भी कवायद की जा रही है।
