टेक्‍नोलॉजी व्‍यापार

Google में छंटनी को लेकर लंदन में कर्मचारियों का वॉकआउट

वाशिंगटन (washington)। वैश्विक आर्थिक मंदी (Global Economic Downturn) का असर बड़ी-बड़ी कंपनियों पर दिखाई देने लगा है। यही कारण है कि दुनियां कई कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी करती जा रही है। अब दुनिया भर में 12000 कर्मचारियों की गूगल (Google) से हालिया छंटनी के विरोध में कंपनी के कर्मचारियों ने मंगलवार को लंदन कार्यालयों (London Offices) में हंगामा किया। गूगल यूनाइटेड किंगडम में 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इस कदम से तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों में कटौती की लहर दौड़ गई है। ट्रैकिंग साइट Layoffs.fyi के मुताबिक साल की शुरुआत के बाद से 2,90,000 से अधिक कर्मारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है।

बता दें कि गूगल के यूके के कर्मचारियों का संगठन ट्रेड यूनियन यूनाइट ने कंपनी पर उनकी चिंताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। यूनियन ने पूर्ण यूनियन प्रतिनिधित्व, उचित परामर्श और श्रमिकों के उचित व्यवहार की मांग की। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइट के क्षेत्रीय अधिकारी मैट व्हाली ने कहा, “वे और यूनाइट तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि Google अपने कर्मचारियों से सम्मान के साथ व्यवहार नहीं करता। वह सम्मान, जिसके वे हकदार हैं।



रिपोर्ट में एक Google कर्मचारी का हवाला दिया गया है, जिसने दावा किया था कि प्रबंधन के साथ बातचीत “बेहद निराशाजनक” थी। पिछले महीने, स्विट्जरलैंड में गूगल के ज्यूरिख कार्यालय के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा नौकरी में कटौती को कम करने के उनके प्रस्तावों को खारिज करने के बाद इसी तरह का वाकआउट किया।

विदित हो कि जनवरी में Google ने वैश्विक स्तर पर लगभग 12,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की अपनी योजना की घोषणा की। सुंदर पिचाई के सार्वजनिक ऐलान के बाद अमेरिका में छंटनी का दौर शुरू हो गया। घोषणा के बाद भारतीय डिवीजन से लगभग 450 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। खर्चों को बचाने के लिए, Google ने कर्मचारियों के लिए कुछ सेवाओं में कटौती करने का भी फैसला किया है, जिसमें लैपटॉप को अपडेट करने की आवृत्ति के साथ-साथ स्टेपलर और स्नैक्स जैसे छोटे खर्चों पर बचत शामिल है।

Share:

Next Post

नई शिक्षा नीति को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी

Wed Apr 5 , 2023
नई दिल्ली। भारत सरकार (India Govt.) द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति को केन्द्रीय कैबिनेट (Modi Cabinet) की स्वीकृति के बाद लागू कर दिया गया। आपको बता दें कि 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लाई गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2023) को हरी झंडी दे दी है। इस […]