वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राजस्‍थान विधानसभा में पेश किया बजट

जयपुर । वित्त मंत्री दीया कुमारी (Finance Minister Diya Kumari) ने राजस्‍थान विधानसभा में (In Rajasthan Assembly) बजट पेश किया (Presented the Budget) । वित्त वर्ष 2025-26 के बुधवार को पेश बजट में वित्त मंत्री ने मुफ्त बिजली, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित करने, किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं।

राज्य वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 6000 करोड़ की लागत से 21000 किमी नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। प्रथम चरण में हर विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ और मरुस्थली क्षेत्र में 15-15 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि सुगम यातायात, हमारी प्राथमिकता है। रोडवेज को 500 नई बसें मिलेंगी और शहरी क्षेत्रों में भी 500 नई सिटी बसें मिलेंगी। इसके अलावा उन्होंने 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की है। मुफ्त बिजली के लाभार्थियों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 50 हजार कृषि और 5 लाख घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी होंगे।

राज्य वित्त मंत्री ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जायेंगे। 25000 घुमंतू और अर्ध घुमंतू परिवारों को पट्टे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष के प्रथम चरण में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाएंगे। तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बानते हुए 1050 पद सृजित किए जाएंगे।

राज्य वित्त मंत्री ने युवाओं को नौकरी की भी सौगात दी है। उन्होंने 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 750 चिकित्सक और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित होंगे। 50 करोड़ की लागत से फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। 20 ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेडेशन किया जाएगा। आगामी वर्ष में 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य किए जाएंगे। राज्य वित्त मंत्री ने कहा कि पंच गौरव योजना के तहत 550 करोड़ रुपये के कार्य करवाने और नवगठित नगरीय निकायों समेत अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपये की लागत से 500 पिंक टॉयलेट के निर्माण का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी।

राज्य सरकार ने 3500 करोड़ रुपये की लागत से “मां फंड” बनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा प्रदान करना है। मां योजना के तहत राज्य के बाहर इलाज की सुविधा। 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा पैकेज में नए विकल्प और आयुष पैकेज जोड़े जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खोले जाएंगे और पीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। कारीगरों के लिए आंखों की फ्री जांच और चश्मे दिए जाएंगे।

फिट राजस्थान अभियान के तहत स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाई जाएगी, इसके लिए 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नई आयुष नीति के तहत गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा और उन्हें 11 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इन पहलुओं से राज्य के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।