विजय नगर चौराहा पर भी बनेगा फ्लायओवर, व्ययन नियमों में भी होंगे संशोधन

प्राधिकरण बोर्ड बैठक आज, पूर्व में आए तीन ओवरब्रिजों के टेंडरों की मंजूरी भी, 2300 से ज्यादा लीज निरस्ती के प्रकरण भी पड़े हैं लम्बित
इंदौर।  प्राधिकरण बोर्ड (Authority Board) की आज हो रही बैठक में तीन फ्लायओवरों (Flyovers) के जो टेंडर (Tender) प्राप्त हुए हैं, उनकी प्रशासकीय मंजूरी (Administrative Approval) और वर्कऑर्डर (Work Order) की प्रक्रिया शुरू होगी, वहीं एक और नया फ्लायओवर विजय नगर चौराहा (Vijay Nagar Square) पर भी प्राधिकरण बनाने जा रहा है। उसके लिए भी जल्द टेंडर बुलाए जाएंगे। अभी पिछले दिनों ही केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने इंदौर को पांच नए फ्लायओवरों की सौगात भी दी है, जिसमें देवास नाका (Dewas Naka) और सत्यसांई चौराहा (Satyasai Square) फ्लायओवर भी शामिल है, वहीं प्राधिकरण व्ययन नियमों में शासन द्वारा किए जाने वाले संशोधनों की तैयारी भी कर रहा है। लगभग 2300 से अधिक प्रकरण लीज निरस्ती, शर्तों के उल्लंघन व लीज समाप्ति के लम्बित पड़े हैं। चुनावी आचार संहिता के चलते पिछले दो माह से प्राधिकरण की बोर्ड बैठक नहीं हो पाई। लिहाजा आज दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा कर निर्णय लिए जाएंगे, वहीं स्टार्टअप पार्क (Startup Park) के नए टेंडर के साथ-साथ घोषित की गई टीपीएस योजनाओं के विकास कार्यों के टेंडरों को भी मंजूरी दी जाना है। सम्पदा शाखा के भूखंडों के टेंडर भी मंजूर किए जाएंगे।

अभी लगातार सम्पदा शाखा के लम्बित प्रकरणों का निपटारा भी किया जा रहा है। दो दिन में ही 150 से अधिक लीज नवीनीकरण, रजिस्ट्री, नामांतरण, एनओसी, मॉर्डगेज सहित अन्य प्रकरण आवेदकों को फोन लगाकर निराकृत कर सौंपे। प्राधिकरण अध्यक्ष जयपालसिंह चावड़ा की पहल पर अब इन लम्बित प्रकरणों का निराकरण जहां तेजी से किया जा रहा है, वहीं विकास कार्यों के टेंडर भी बुलाने के साथ-साथ चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। आज प्राधिकरण बोर्ड बैठक में तीन फ्लायओवरों की मंजूरी के अलावा एक और नए फ्लायओवर विजय नगर का भी प्रस्ताव तैयार करवाया गया है। अध्यक्ष चावड़ा के मुताबिक अभी पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्री गडकरी ने पांच फ्लायओवरों की मंजूरी दी है, जिसमें देवास नाका, सत्यसांई चौराहा, मरीमाता, आईटी पार्क चौराहा और मूसाखेड़ी शामिल है। अब अन्य व्यस्त चौराहों पर भी प्राधिकरण फ्लायओवर बनवाना चाहता है। पूर्व में भी प्राधिकरण ने लगभग एक दर्जन फ्लायओवरों के सर्वे का निर्णय लिया था, वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर में हवाई सफर बढ़ाने की बात भी कही। लिहाजा केबल कार का जो एक प्रोजेक्ट प्राधिकरण ने बनाया था, अब उस पर नए सिरे से अमल करवाया जाएगा। शासन ने व्ययन नियम 2018 में संशोधन की प्रक्रिया भी शुरू करवाई है। प्रदेशभर के प्राधिकरणों के सीईओ को इस संबंध में अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई है। इसमें इंदौर सीईओ को व्ययन नियमों में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में सुझाव मांगे हैं। प्राधिकरण द्वारा लीज निरस्ती, डिफॉल्टर या शर्तों के उल्लंघन से लेकर कई अन्य लम्बित पड़े प्रकरणों के निराकरण के लिए व्ययन नियमों में संशोधन के सुझाव देगा। इस तरह के 2300 से ज्यादा प्रकरण लम्बित पड़े हैं। इनमें होटल सायाजी से लेकर कई महत्वपूर्ण प्रकरणों में तो सालों से कोर्ट-कचहरी भी चल रही है, तो कई प्रकरण लोकायुक्त जांच के दायरे में भी हैं। वहीं आज होने वाली बैठक में 20 एकड़ में बनने वाले स्टार्टअप पार्क के नए सिरे से बुलवाए जाने वाले टेंडर पर भी चर्चा होगी, जिसमें अब आर्किटेक्ट कंंसल्टेंसी के साथ-साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी जोड़ा जा रहा है, वहीं शासन द्वारा चार टीपीएस योजनाएं मंजूर की गई हैं। उन पर विकास कार्य करवाए जाना है। इसके लिए पूर्व बैठक में लगभग 500 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली गई थी। सुपर कॉरिडोर पर बरदरी गांव में प्राधिकरण जो स्टार्टअप पार्क विकसित करना चाहता है। उसमें कन्वेंशन सेंटर, इन्क्यूबेशन सेंटर, बैंक, प्रयोगशालाएं, इंटरनेटमेंट झोन, रेस्टोरेंट, होटल, केैफेटेरिया से लेकर तमाम सुविधाएं मिलेंगी, वहीं प्राधिकरण रिक्त पड़ी सम्पत्तियों का भी व्ययन कर रहा है। अभी कुछ सम्पत्तियों के टेंडर भी मंजूर किए जाना है। वहीं योजना 94 सेक्टर एफ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्वीमिंग पूल के पुनरीक्षित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति भी ली जाएगी, तो रेसीडेंसी एरिया में कुछ भूखंडों पर बनने वाले आवास का सर्वे कार्य भी गैरयोजना मद के अंतर्गत करवाया जाना है, वहीं प्राधिकरण भवन के बाह्य विकास की प्रशासकीय स्वीकृति के अलावा तुलसी नगर नाले के आगे बनने वाली रोड, सीएम राइज स्कूल, योजना 97 पार्ट-4 के ऑडिटोरियम में आंतरित साज-सज्जा, आरई-2 के निर्माण में जमीन मालिकों की आपसी सहमति के अलावा सम्पदा शाखा के योजना 53 के पीएसपी उपयोग के भूखंड के साथ ही योजना 78 पार्ट-1, फेज-2 में रो हाउस के टेंडर भी मंजूर किए जाना है।