नई दिल्ली: 2024 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पूर्व देश में राजनीतिक माहौल (political climate in the country) बदलता हुआ नजर आ रहा है. एक तरफ जहां विपक्ष अपना कुनबा बढ़ा रहा है. वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी अपने समर्थकों दलों की संख्या बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है. इस बीच केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व कई महत्वपूर्ण फैसला लेने वाली है, जिसमें एलपीजी सिलेंडर के दाम घटाने, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले रुपये को बढ़ाने और हर-घर-जल योजना में तेजी लाने का फैसला किया है.
2024 चुनाव से पहले हर घर जल योजना को पूरा करने का लक्ष्य
शीर्ष सूत्रों के मुताबिक, चार साल पहले केंद्र सरकार (Central government) द्वारा शुरू की गई हर-घर जल योजना अब तक 67 प्रतिशत घरों तक पहुंच चुकी है. एक शीर्ष सूत्र ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक इस योजना को 100 प्रतिशत पूरा किया जाए. लेकिन केंद्र अगले साल चुनाव से पहले अधिकतम काम पूरा करने पर जोर दे रहा है. सूत्र ने कहा, “पीएम उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना ने 2019 में जो जादू किया, वही हर घर जल और पीएम किसान सम्मान निधि योजनाएं 2024 में करेंगी.”
यूपी में हर घर जल योजना की अधिक पहुंच
राज्य के सबसे बड़े लाभार्थी उत्तर प्रदेश से पेयजल योजना के तहत भारी उछाल की सूचना मिली है, जिसने 1.5 करोड़ घरों में नल के पानी का आंकड़ा पार कर लिया है. इसने अब तक तेजी से 58 प्रतिशत कवरेज हासिल कर लिया है. जबकि विपक्ष शासित दो बड़े राज्य संघर्ष कर रहे हैं. राजस्थान अब तक 43 प्रतिशत कवरेज पर है, जबकि पश्चिम बंगाल केवल 37 प्रतिशत पर है. भाजपा इसका उपयोग यह उजागर करने के लिए कर सकती है कि विपक्ष शासित राज्य महिला मतदाताओं के लिए गेम-चेंजिंग योजना में कैसे पिछड़ रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में इस योजना का जिक्र किया था.
सिलेंडर के दामों में होगी कमी
केंद्र सरकार एक और कदम एलपीजी सिलेंडर (lpg cylinder) की कीमत कम करना उठा सकती है. पहले बताया था कि कैसे सिलेंडर की कीमत 1,100 रुपये से अधिक थी, जिससे कर्नाटक जैसे राज्य चुनावों (state elections) में भाजपा (BJP) को नुकसान हो रहा था और सरकार में वरिष्ठ स्तर पर यह अहसास है कि कुछ करने की जरूरत है. पिछले तीन साल में एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग दोगुनी हो गई है. हालांकि एलपीजी की कीमत वैश्विक कीमतों से निर्धारित होती है और भारत घरेलू खपत के लिए 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, भाजपा की प्रतिक्रिया है कि उसकी महिला मतदाता नाखुश हैं.
केंद्र सरकार जल्द लेगी फैसला
इसके अलावा, राजस्थान जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में, राज्य सरकार 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की पेशकश कर रही है और बाकी लागत वहन कर रही है. मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेता कमल नाथ ने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के सत्ता में आने पर एलपीजी सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा किया है. पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिससे कीमत लगभग 900 रुपये हो जाती है. लेकिन अधिक राहत प्रदान करने के लिए केंद्र जल्द ही हस्तक्षेप कर सकता है.
