नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (Dearness Allowance), महंगाई राहत (Dearness Relief), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बढ़ोतरी के बाद अब सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को एक और खुशखबरी दी है. दरअसल, लाखों केंद्रीय कर्मचारी कोविड-19 के कारण अभी तक चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) क्लेम नहीं कर पाए हैं. अब उन्हें इसके लिए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा पर 2,250 रुपये का एजुकेशन अलाउंस मिलता है।
केंद्र ने सेल्फ सर्टिफाइड अलाउंस क्लेम की दी छूट
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी एजुकेशन अलाउंस क्लेम नहीं कर पाए. केंद्र सरकार ने इस अलॉउंस क्लेम को सेल्फ सर्टिफाइड कर दिया है. इस फैसले से केंद्र सरकार के 25 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. कार्मिक विभाग (DoPT) ने इस बारे में ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दे दी है. ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि इम मामले पर गौर करने के बाद पैरा 2(b) में राहत देते हुए सेल्फ सर्टिफिकेशन की इजाजत दे दी गई है. ये एकेडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए मान्य होगा।
कैसे कर सकते हैं एजुकेशन अलाउंस का क्लेम
एजुकेशन अलाउंस का क्लेम संबंधित कर्मचारियों से सेल्फ सर्टिफाइड और निर्धारित तरीकों के अलावा रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड, फीस पेमेंट के ई-मेल, एसएमएस के प्रिंटआउट के जरिये किया जा सकता है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2 बच्चों की एजुकेशन पर अलाउंस मिलता है और ये अलाउंस प्रति बच्चा 2,250 रुपये है. आसान शब्दों में समझें तो दो बच्चों पर कर्मचारियों को हर महीने 4,500 रुपये सैलरी में मिलेंगे. अगर कर्मचारियों नें अभी तक एकेडमिक सेशन मार्च 2020 से मार्च 2021 के लिए क्लेम नहीं किया है तो वो अब दावा कर सकते हैं. इस पर उन्हें हर महीने 4,500 रुपये वेतन में मिलेंगे.
