- शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले
- स्टेच्यू ऑफ वननेस के लिए 148 करोड़ मंजूर
भोपाल। कैबिनेट की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंदिर के पुजारियों को 5 हजार रुपए मानदेय दिए जाने का समर्थन किया। इसको लेकर सीएम शिवराज ने भोपाल में आयोजित भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में घोषणा की थी। बैठक में बिजली के वैकल्पिक स्त्रोतों के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि सरकार दफ्तरों, शासकीय आवासों सहित मंत्रियों के बंगलों में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। वैकल्पिक बिजली के उपायों के लिए कमेटी बनी। ऊर्जा मंत्री, नवीन ऊर्जा मंत्री और विभाग के पीएस शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदेश में बिजली सप्लाई की समीक्षा के साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा के स्त्रोत सुझाएगी। वहीं, 1250 मेगावॉट के सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि कैबिनेट में कुसुम सी योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके तहत पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में 8 घंटे लगातार बिजली मिल सकेगी। एक लाख 75 हजार पंपो को सोलर ऊर्जा से जोडऩे की बनी रणनीति बनाई गई है।
अभी सोलर ऊर्जा से पांच हजार मेगावाट बिजली बन रही है। आने वाले समय में दस हजार मेगावाट बिजली सोलर से बनाने की योजना है। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि ओंकारेश्वर में भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वननेस को स्थापित करने कार्य तेजी से बढ़ेगा। इसके लिए कैबिनेट ने करीब 148 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके जरिए पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिलेगा। इस पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार की योजना है कि इसे अगले डेढ़ साल यानी 2023 में तैयार कर लिया जाए।
राजस्व ग्राम बदलने का उत्सव मनाएगी सरकार
925 में से 827 वनग्रामो को राजस्व ग्राम परिवर्तित किया गया है। इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अधिकार सौंपने सभी कैबिनेट मंत्री अलग-अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राज्य सरकार राजस्व ग्राम में बदलने कार्यक्रमों को उत्सव की तरह मनाएगी। यह कार्यक्रम 15 मई से 15 जून तक होंगे। वहीं कैबिनेट में सोनपुर में सोनार नदी पर, राजगढ़ में भाम नदी पर सहित सागर में देहार नदी पर सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। सिंगरौली में खनिज प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जानी है। इसके लिए लगभग 82 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। 120 सीट के साथ इसकी शुरुआत सत्र 2023-24 से होगी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 150 से 250 सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी। कोरोना काल के बिजली बिल माफी के निर्णय का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया है। इससे 88 लाख उपभोक्ता को लाभ हुआ है।
3 सिंचाई परियोजनाओं, किसानों के शून्य प्रतिशत लोन को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में 3 नई सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी मिली है। सोनपुर में सोनार नदी, राजगढ़ में भाम नदी और सागर में देहार नदी पर डैम नहर बनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 150 से 250 सीटों को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। किसानों को शून्य प्रतिशत लोन को आगे भी जारी रखने पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। सिंगरोली में माइनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा।
