- मंत्रियों को रोडमैप तैयार करने के निर्देश
भोपाल। कोरोना संक्रमण के बीच सरकार प्रदेश के विकास को लेकर रोडमैप तैयार करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से आज भी वन-टू-वन चर्चा करेंगे। उन्होंने विभाग को समझने के लिए जुलाई तक का वक्त दिया है। इसके बाद सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक अपने-अपने विभाग का रोडमैप तैयार पेश करना होगा। इस दिन मुख्यमंत्री अपने संबोधन में बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इसके बाद सरकार एक्शन मोड में आ जाएगी। सभी विभागों में लक्ष्य निर्धारित करके काम करने होंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगस्त में सभी मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज का रोडमैप व अगले एक महीने, सौ और दो सौ दिन में पूरे होने वाले कामों का ब्यौरा मांगेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को छह मंत्री तुलसी सिलावट, मीना सिंह, कमल पटेल, एंदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत और बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय जानकारी कर लें और देख लें कि डिलेवरी मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। विभाग की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। यदि किसी भी स्रोत से कमियों की जानकारी मिले, उसकी गहराई में जाएं और जरूरत हो तो तुरंत कार्रवाई करें।
विकास को समझें और लक्ष्य तय करें
मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा हैकि जुलाई महीने को बीतने में अभी वक्त है। अपने विभाग को देखें, समझें और टारगेट तय करें। अगस्त में दोबारा वन-टू-वन करूंगा, जिसमें आगे की बात होगी। हर माह कामगाज की समीक्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जिलों के प्रभार के संबंध में बात की। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिल सकता है।
उद्यानिकी फसलों के लिए बीमा लागू
कैबिनेट ने उद्यानिकी फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2020-21 से रबी 2022-23 की अवधि के लिए लागू किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर में 25 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की इकाइयों को मेगा स्तर की इकाई मानकर लाभ दिए जाएंगे। अभी तक 100 करोड़ से अधिक के निवेश की इकाई को ही मेगा स्तर का माना जाता था। कैबिनेट ने अध्यादेश से लाए जा रहे बजट को भी मंजूरी दे दी है। इसमें फरवरी में लाए गए लेखा अनुदान को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकार का बजट दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का संभावित है।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ ग्रामीण पथ व्यवसायी उत्थान योजना में बैंको से ऋण लोन लेने के लिए लगने वाला स्टांप शुल्क अधिकतम 50 रुपए कर दिया गया है।
