रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब प्राइवेट सेक्टर में भी स्थानीय युवाओं को आरक्षण मिलेगा। निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां राज्य के युवाओं को मिलेंगी। इसके अलावा सरकार ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी फैसला लिया है। गौरतलब है कि हरियाणा समेत कुछ अन्य राज्यों में भी स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। झारखंड में इस फैसले के बाद सियासत गर्माने के संकेत हैं।
रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शुक्रवार को 18 प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला जहां प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का है, वहीं दूसरा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय है।
राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए इन दोनों फैसलों को झारखंड सरकार का गेम चेंजर बताया जा रहा है। बैठक में कहा गया कि झारखंड में काम कर रही किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में 75 फीसदी नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत 30 हजार रुपए महीने सैलरी तक के पदों पर सिर्फ झारखंड के युवाओं को नौकरी दिए जाने का प्रावधान राज्य में लागू किया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों के लिए सरकार प्रोत्साहन भत्ता देने का बड़ा फैसला लिया गया है। वर्ष 2021 को नियुक्तियों का वर्ष घोषित कर चुके सीएम हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले कर सबको चौंका दिया है। दोनों योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री ही सदन के समक्ष रखेंगे।
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