रत्नागिरि। महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने रविवार को राज्य में तबाही मचाने वाली विनाशकारी बाढ़ (Flood) के लगातार संकट को कम करने के लिए ‘दीर्घकालिक उपाय’ (Long term solution) करने के लिए केंद्र (Center) से मदद (Help) मांगी।
रत्नागिरि जिले के बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों – चिपलून, खेड़ और अन्य स्थानों का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्थायी समाधान विकसित करने के लिए स्थिति का आकलन करेगा।
ठाकरे ने कहा, “हम आकलन करेंगे, हर चीज का वास्तविक अध्ययन करेंगे और केंद्र को सूचित करेंगे। हम इस आपदा में मदद के लिए केंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आभारी हैं।”
वशिष्ठ नदी के किनारे कई लक्जरी होटलों के साथ कभी सुरम्य चिपलुन पर्यटन स्थल के चारों ओर घूमते हुए, ठाकरे ने 2005 की भीषण बाढ़ के बाद दूसरी बार 55,000 की आबादी वाले शहर में बड़े पैमाने पर बाढ़ का कहर देखा।
मंत्री अनिल परब और उदय सामंत, विधायक भास्कर जाधव, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे और अन्य नागरिक और पुलिस अधिकारियों के साथ, उन्होंने व्यापारियों, दुकानदारों और निवासियों के साथ बातचीत की, जिन्हें करीब तीन दिन 15-20 फीट पानी के बीच छतों या इमारत के शीर्ष पर शरण लेनी पड़ी है।
कई लोगों ने अपनी आंखों में आंसू के साथ अपनी दुर्दशा का वर्णन किया, कुछ अन्य लोगों ने नियंत्रण खो दिया, और उत्तेजित कस्बों के एक समूह ने मुख्यमंत्री और उनके दल का घेराव करने का प्रयास किया। उन्होंने सहायता और पुनर्वास की मांग की।
मुख्यमंत्री ने बाद में एक निजी होटल में एक विस्तृत समीक्षा बैठक की और अभूतपूर्व आपदा, मौतों और लापता लोगों, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान, तत्काल सहायता के प्रकार और शहर के पुनर्निर्माण के लिए दीर्घकालिक सहायता का विवरण लिया।
ठाकरे ने मीडियाकर्मियों से कहा, “मैं अभी कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन एक व्यापक अध्ययन करूंगा और फिर हम मुआवजा देंगे, यह भी देखेंगे कि केंद्र से कितनी मदद मांगी जा सकती है।”
हालांकि फिलहाल के लिए उन्होंने कहा कि कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे भोजन, कपड़े, दवा और अन्य जरूरतों के लिए तत्काल सहायता दें।
उन्होंने प्रशासन को क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करते हुए तकनीकी मुद्दों या ‘लालफीताशाही’ से बचने, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक उचित बाढ़ प्रबंधन प्रणाली और अन्य सावधानियों को लागू करने का भी निर्देश दिया।
