भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी जल्द

  • 22 एसी बदलने पर मुहर, इतने ही कलेक्टर हटेंगे
  • पीएचक्यू, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष में भी बड़ा फेरबदल

रामेश्वर धाकड़

भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निपटने ही सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने के मूड में है। जिसमें कलेक्टर, एसपी से लेकर विभागाध्यक्ष, पुलिस मुख्यालय एवं मंत्रालय तक आला अधिकारियों का फेरबदल होगा। तबादला सूची जारी होने का सिलसिला अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो सकता है। जिलों में बदलाव 15 अगस्त से पहले भी हो सकता है। दो दिन पहले 22 पुलिस अधीक्षकों को बदलने पर सहमति बन चुकी है। मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि जल्द होने वाली प्रशासनिक सर्जरी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की बड़ी सर्जरी होगी।
मंत्रालय सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिलों में नए अफसरों को ज्यादा संख्या में भेजना चाहते हैं। ऐसे में प्रमोटी अफसरों की अपेक्षा सीधी भर्ती के अफसरों को ज्यादा मौका मिल सकता है। पुलिस मुख्यालय में भी प्रशासन, गुप्तचर शाखा समेत डेढ़ दर्जन से ज्यादा एडीजी बदले जा सकते हैं। इसी तरह मंत्रालय में नगरीय प्रशासन, वन, खनिज, निर्माण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सहकारिता समेत दो दर्जन से ज्यादा एसीएस एवं प्रमुख सचिव का फेरबदल हो सकता है। अजा-अजजा संचालनालय, उद्योग, आयुक्त कार्यालय परिवहन, आयुक्त कार्यालय आबकारी, संचालनालय खनिज, संचालनालय महिला एवं बाल विकास समेत डेढ़ दर्जन विभागाध्यक्ष हटाए जा सकते हैं। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे की जगह किसी दूसरे प्रमोटी आईएएस को पदस्थ किया जा सकता है। हाल ही में परिवहन आयुक्त से हटाए गए मुकेश जैन को फिलहाल पोस्टिंग के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार उनसे अभी भी नाराज है। उनकी पोस्टिंग की फाइल पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि जैन की पोस्टिंग के लिए दिल्ली से सिफारिश भी आ चुकी है।


मंत्रालय पहुंचा पुलिस अफसरों का मामला
जबलपुर पुलिस के आला अफसरों के बीच विवाद का मामला मंत्रालय तक पहुंच गया है। सूत्र बताते हैं कि जबलपुर पुलिस के आला अधिकारी ने अपने अधीनस्त अफसर की पीएचक्यू, मंत्रालय और मुख्यमंत्री तक शिकायत भेजी है। सूत्र बताते हैं कि जबलपुर पुलिस पर 5 करोड़ लेनदेन के आरोप भी लगे हैं।

Share:

Next Post

अफसरों की लापरवाही से बच्चों को नहीं मिली यूनिफार्म

Thu Jul 28 , 2022
मंत्री ने माना बजट अलॉट ही नहीं किया भोपाल। सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढऩे वाले 65 लाख विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग आदेश जारी करने के बाद इसके लिए बजट अलॉट करना ही भूल गया। इस वजह से चार महीने तक प्रक्रिया ही आगे नहीं […]