भोपाल। भारत गांवों का देश है और इस देश की आत्मा गांवों में बसती है। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद के 70 सालों में गांवों और वहां रहने वाले लोगों के विकास के लिए उस स्तर पर प्रयास नहीं किए, जिस स्तर पर किये जाना थे। मोदी सरकार (Modi government) के सत्ता में आते ही ऐसी योजनाएं लागू की जा रही हैं, जो गांवों पर ही लक्षित हैं, वहां की जरूरतों और कठिनाइयों को ध्यान में रखकर जिनका ताना-बाना बुना गया है। बीते सात सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी (Modi ji) की सरकार ने गांवों के विकास के लिए जो निर्णय लिए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, वो बताती हैं कि मोदी सरकार गांवों के तेजी से विकास के लिए संकल्पित है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1 लाख 71 हजार ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का अधिकार पत्र दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही।
सुदृढ़ होगी गांवों की अर्थव्यवस्था
प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने प्रदेश के 19 जिलों के 3000 गांवों के 1 लाख 71 हजार ग्रामीणों को सच्चे अर्थों में उनकी संपत्ति का मालिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि देश के गांवों में विकास का सामर्थ्य पहले भी था, लेकिन उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा था। संपत्ति होते हुए भी गांवों के लोग उसका उपयोग अपने और गांव के विकास के लिए नहीं कर सकते थे। इसकी वजह यह थी कि उनके पास अपनी संपत्ति का अधिकार पत्र नहीं होता था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू करके गांवों की संपत्ति की ड्रोन से मैपिंग कराई और सर्वे के आधार पर डिजिटल ब्यौरा तैयार कराया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार पत्र दिये जा रहे हैं। इससे गांवों में पैदा होने वाले अनावश्यक विवादों से मुक्ति तो मिलेगी ही, ग्रामीण संपत्ति की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे। मकान बनाने, व्यवसाय करने, अपनी खेती को उन्नत बनाने के लिए उस पर लोन भी ले सकेंगे। जिससे गांवों के विकास को गति मिलेगी। वहीं, संपत्ति पर मिलने वाले करों से ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी, जिसका उपयोग वे गांवों में अधोसंरचना के विकास में कर सकेंगी। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई यह योजना गांवों की अर्थव्यवस्था और उनके समग्र विकास को गति देगी।
