भोपाल। कांग्रेस की सिर्फ समाज को बांटो और राज करो की नीति रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक और आर्थिक बराबरी का अधिकार मिले, इसलिए 70 सालों तक शासन करने वाली कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। आज कांग्रेस के नेता पिछड़ा वर्ग हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं, लेकिन जिस तरह पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का हनन किया है। उससे कांग्रेस के षड़यंत्रों की कलई खुल गई है।
यह बात भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं विधायक कृष्णा गौर ने रविवार को पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में पार्टी के भोपाल जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी उपस्थित थे।
कांग्रेस ने काका कालेलकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट दबाकर रखी
भाजपा नेत्री कृष्णा गौर ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व हमेशा पिछड़ा वर्ग विरोधी रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। 2 वर्षों के भीतर काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन 22 वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को दबाए रखा। इसी तरह मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के अलावा प्रमुख सिफारिशों की रिपोर्ट तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंपी, लेकिन इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। क्योंकि कांग्रेस इस वर्ग का भला नहीं चाहती थी।
पिछड़ा वर्ग के साथ किये षड़यंत्रों के लिए पश्चाताप करे कांग्रेस
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग को अपना वोटबैंक समझा। इसलिए लगातार सत्ता में रहने के बाद भी पिछड़ा वर्ग के लिए कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर न्यायालय में झूठे तथ्य पेश किए, जिसके कारण आरक्षण पर रोक लगी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने लगातार एक के बाद एक षड़यंत्र रचे और न्यायालय में जाकर झूठ बोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ में नैतिकता बची हो तो उन्हें प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समाज से माफी मांगकर पिछड़ा वर्ग के साथ किये षड़यंत्रों के लिए पश्चाताप करना चाहिए।
पिछड़े और कमजोर वर्ग का उत्थान ही भाजपा का मूलमंत्र
कृष्णा गौर ने कहा कि भाजपा ही पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का काम किया। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। आरक्षण के मामले में न्यायालय में लंबित तीन विषयों को छोड़कर सभी जगह सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबीसी वर्ग को नीट परीक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि देश के पिछड़े और कमजोर वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान ही भाजपा का मूलमंत्र है। (एजेंसी, हि.स.)
