भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

नगर निगम नहीं लगाएगा कोई नया टैक्स

  • इस बार लगभग 2768.50 करोड़ रुपए का होगा बजट

भोपाल। इस बार नगर निगम का बजट लगभग 2768.50 करोड़ रुपए का होगा। बजट में न कोई नया टैक्स लगेगा और न ही मौजूदा टैक्स में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। नगर निगम प्रशासन शुरुआत में जलदर, बिल्डिंग परमिशन फीस, लाइसेंस फीस और स्वच्छता शुल्क आदि बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उच्च स्तर पर टैक्स बढ़ाने की बजाय वसूली बढ़ाने और आय के नए स्रोत तलाशने को कहा गया। शहर सरकार के बजट में इस बार वॉटर और सीवर नेटवर्क के 1300 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा होगी। केंद्र सरकार के अमृत-2.0 के तहत 4 साल के भीतर यह काम होंगे। लगभग 950 करोड़ रुपए से होशंगाबाद रोड, भेल और नरेला विधानसभा के क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क बिछाया जाएगा। शुरुआत नालों पर एसटीपी बनाने से होगी। 350 करोड़ रुपए से शहर की 60 से अधिक छूटी हुई कॉलोनियों में पेयजल नेटवर्क की शुरुआत होगी।


स्वच्छता सर्वेक्षण पर फोकस
स्वच्छता के लिए शहर में 5 नए ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। यदि 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल गई तो अगले वित्त वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सभी कचरा वाहन सीएनजी में बदलने की भी प्लानिंग है। निगम के पास लगभग 400 कचरा वाहन हैं। इन्हें एक साथ बदलने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की जरूरत है। निगम को यूनीडो से मिलने वाली 10 करोड़ की सब्सिडी इस मद में खर्च करने की अनुमति मिलने की उम्मीद है। प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं बढ़ेगा। अगले वित्त वर्ष का बजट 25 मार्च के आसपास घोषित होगा। लगभग 2768.50 करोड़ रुपए का बजट तैयार हो रहा है। बजट में निगम के नए मुख्यालय भवन के लिए 24 करोड़, नीमच में सोलर पॉवर प्लांट के लिए निगम के हिस्से की राशि 28 करोड़ रुपए, बीआरटीएस में सुधार के लिए 28 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। शहर में कम से कम 6 वार्ड कार्यालय अब भी निजी भवन में संचालित हो रहे हैं। उनके लिए नए भवन बनाने की भी घोषणा इस बजट में होगी।

आय बढ़ाने के भी उपाय
आय बढ़ाने के लिए नगर निगम के शहर में बन रहे 22 नए मार्केट का काम पूरा किया जाएगा। निगम की खाली पड़ी जमीन और अन्य संपत्ति का उपयोग किया जाएगा। पार्किंग और होर्डिंग के साथ तहबाजारी की वसूली में सुधार होगा। बकायादारों से वसूली पर जोर होगा। अभी भी शहर में लगभग 50 प्रतिशत लोग ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं। सरकारी विभागों पर बकाया वसूली के लिए भी वित्त वर्ष की शुरुआत से प्रयास होंगे।

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