इन्दौर। इंदौर के आठ अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नियमानुसार बच्चों को गोद लेने के पहले बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चों को विधि मुक्त किया जाता है, उसके बाद ही फाइल कारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण संसाधन में भेजी जाती है। इंदौर में बाल कल्याण समिति के 3 सदस्यों की नियुक्ति सरकार ने समाप्त कर दी है, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा डायरेक्टर को पत्र लिखा गया है, जिसमें हवाला दिया गया है कि आसपास के जिलों की बाल कल्याण समिति के किसी एक सदस्य को इंदौर जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया जाए, ताकि इन बच्चों को विधि मुक्त किया जा सके।
कलेक्टर की जांच रिपोर्ट में मिले थे तीनों दोषी…सरकार ने की थी नियुक्ति समाप्त
सूत्रों के अनुसार बाल कल्याण समिति के तीनों सदस्य अर्पणा दुबे, मनीष दुबे एवं योगेश जैन ने वर्ष 2019 के इंदौर के ही एक पास्को प्रकरण में आरोपी को बचाने का प्रयास किया था। मामला गरमाने पर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जांच की गई, जिसमें तीनों दोषी पाए गए। कलेक्टर ने रिपोर्ट सरकार को भेजी थी, जिसके बाद तीनों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। वर्तमान में बाल कल्याण समिति में केवल दो ही सदस्य हैं, जिसमें एक अध्यक्ष पल्लवी पोरवाल व दूसरी सदस्य संगीता चौधरी है। नियमानुसार किसी भी बच्चे को गोद देने से पहले विधि मुक्त की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिसमें 3 सदस्यों का होना अनिवार्य है।
सेवा भारती व संजीवनी सेवा केंद्र के हैं 8 बच्चे
सूत्रों के अनुसार ऑटो अनाथ बच्चों में से तीन संजीवनी सेवा संगम तथा 5 चिकित्सक नगर में स्थित सेवा भारती केंद्र के हैं। इन बच्चों की उम्र 2 साल से कम है। बच्चो को गोद लेने के लिए कारा में अभी कई परिवार वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन जब तक इन बच्चों की विधि मुक्त की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
