नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुनीत शर्मा ने आम बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.15 लाख करोड़ रुपये के कुल पूंजीगत व्यय आवंटन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह रेलवे के कायाकल्प वाला भविष्योन्मुखी बजट है।
सुनीत शर्मा ने रेल भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आम बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृत किया गया है जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के लिए दिए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने इंडिया-2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इसके जरिए भारतीय रेल प्रणाली को 2030 तक भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बार बजअ में रेल सुविधाओं को मूर्त रूप देने पर फोकस किया है। यही कारण है कि पहली बार रेलवे को इतना बड़ा आवंटन किया गया है। यह रेलवे के भविष्य का तैयार करने वाला बजट है।
शर्मा ने कहा कि इस बजट का फोकस डिलीवरी के लिए प्रतिबद्धता, समय अनुसूची, ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना, प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, बेहतर यात्री और माल ढुलाई सेवाएं प्रदान करना है।
कोविड महामारी के दौरान रेलवे के कामों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा वैश्विक संकट के बीच भी रेलने कई अहम योजनाओं को अंजाम दिया। रेलवे ने इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। रेल परिवार की प्रतिबद्धता और समयबद्ध के कारण कोविड काल में स्टेच्यू आफ यूनिटी से देश के कई राज्यों को जोड़ने और मालगाड़ियों के लिए विशेष गलियारा तैयार करने सहित अनेक कार्यों को अंजाम दिया गया।
शर्मा ने कहा कि मालगाड़ियों की औसत गति को 23 किलोमीटर प्रति घंटे से 46 किमी प्रति घंटे तक पहुंचाना उल्लेखनीय वृद्धि है।
शर्मा ने कहा, वर्ष 2020-21 की तुलना में सकल बजटीय आवंटन 53 प्रतिशत अधिक अर्थात 37,050 करोड़ रुपये है। कोविड के बावजूद यह रेलवे में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में की जा रही प्रगति का उल्लेखनीय संकेत है।
राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह 2050 के लिए रेलवे की योजना की परिकल्पना करता है जिसके लिए 2030 तक बुनियादी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।
शर्मा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राष्ट्रीय परियोजनाओं को अब तक 12,985 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन किया गया है।
उन्होंने कहा कि 2020-21 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 2021-22 के बजट अनुमान में 7,535 करोड़ रुपये में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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