- हकीकत में अधिकांश लोग कलेक्टर, एसडीएम के लगा रहे चक्कर
- रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बीच परेशान होते खरीदार, शिकायतों के बाद भी नहीं मिल पा रहा समाधान
भोपाल। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा एक्ट की धारा 32 कहती है कि रियल एस्टेट नियामक रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के साथ इसे मजबूत करने की कोशिश करेगी ताकि घर खरीदने वाले, प्रोजेक्ट लाने वाले प्रमोटर और रियल एस्टेट एजेंट के हितों की रक्षा की जा सके। लेकिन मप्र रेरा में प्रोजेक्ट में हो रहे भारी विलंब, समय पर घर बनाकर न देने वाले प्रमोटर और उनके गलत कार्यों के खिलाफ गुहार लगाने वाले आम ग्राहक खासे परेशान हैं।
इक्का-दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश ग्राहक रेरा के ऑर्डर लेकर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के यहां चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि रेरा के पोर्टल के मुताबिक प्रदेश भर में 4719 शिकायतों का निराकरण करने की बात दर्शाई जा रही है।
क्या कहता है रेरा का पोर्टल
रेरा के पोर्टल के मुताबिक प्रदेश में 3933 पंजीकृत, 164 अपंजीकृत, 832 पंजीकृत एजेंट्स दर्ज हैं। रेरा ने प्रदेश में अभी तक 4719 शिकायतों का समाधान किया किया है। इसके साथ ही रेरा नई टीम के साथ काम करने में जुटा है। उधर, रजिस्टर्ड और अन-रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के बीच खरीदार परेशान हो रहे हैं और शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं मिल पा रहा है।
दो साल से नहीं लगी रेरा कोर्ट
कोविड-19 के चलते पिछले दो वर्ष से रेरा कोर्ट भी नहीं लग सकी है। ग्वालियर के मोतीमहल में लगने वाली रेरा कोर्ट में रेरा चेयरमेन सहित न्यायिक सदस्य खुद सुनवाई करते थे। इस कोर्ट से कई शिकायतकर्ताओं को लाभ भी मिलता था, पर अब इस कोर्ट के नहीं लगने से ऐसे लोग खासे परेशान हैं। सितंबर-20 में मप्र सरकार ने एक आदेश जारी करके रेरा के तात्कालीन चेयरमेन एंटोनी डिसा को पद से हटा दिया था। इसके बाद से रेरा के सारे काम ठप पड़ गए थे। 6 माह बाद अप्रैल-21 में सरकार ने एपी श्रीवास्तव को नया चेयरमेन बनाया। इसके बाद उम्मीद थी कि आमजन की शिकायतों का निपटारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
असेसिंग ऑफिसर के निर्णय से संतुष्ट नहीं
रेरा ने दावा किया है कि उनके असेसिंग ऑफिसर ने ऐसे ग्राहकों की शिकायतों का निराकरण किया है, पर ग्राहक असेसिंग ऑफिसर के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। वे रेरा के अपीलीय बोर्ड या हाइकोर्ट चले गए हैं।
