- भू-अधिकार अभिलेख वितरण में वर्चुअल होंगे शामिल
भोपाल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को शिवराज सरकार (Shivraj Government) की स्वामित्व योजना (Ownership Plan) पसंद आ गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के गांवों में लोगों के घर-आंगन एवं अन्य अचल संपत्तियों का भू-अधिकार अभिलेख (Land Rights Record) तैयार किए जा रहे हैं। हरदा (Harda) जिल में 6 अक्टूबर को 19 जिलों के 3 हजार से ज्यादा गांवों के 1 लाख 71 हजार ग्रामीणें को अभिलेख वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री इस आयोजन में वर्चुअली (Virtually) शामिल होंगे। साथ ही कुछ ग्रामीणों से भी चर्चा करेंगे। संभवत: अगले लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले स्वामित्व योजना (Ownership Plan) को देश भर में लागू किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने शनिवार को स्वामित्व योजना का प्रिजेंटेशन (Presentation) देखा था। मप्र सरकार के राजस्व विभाग
(Revenue Department) के अफसरों ने PPT के माध्यम से पीएम मोदी को बताया भू-अधिकार अभिलेख (Land Rights Record) से किस तरह से ग्रामीणों को उनकी ही संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। प्रधानमंत्री ने करीब आधे घंटे तक स्वामित्व योजना का प्रिजेंटशन (Presentation) देखा था। इससे पहले पीएम मोदी (PM Modi) ने 24 अप्रैल को मप्र के 1399 गांवों में अधिकार अभिलेख का वितरण वर्चुअली (Virtually) किया था। जिन्हें अब 6 अक्टूबर को भौतिक रूप से वितरण किया जाएगा। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में 10-10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया हैं।
24 ड्रोन बना रहे नक्शे
स्वामित्व योजना में सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से ग्रामों में बसाहट क्षेत्र पर ड्रोन के माध्यम से नक्शें का निर्माण तथा डोर-टॅ-डोर सर्वे कर अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया चल रही है। 24 ड्रोन 24 जिलों में कार्य रह रहे हैं, इनमें से 6500 ग्रामों में ड्रोन कार्य पूर्ण कर चुके हैं।
