भोपाल। आयकर विभाग में कैडर समीक्षा सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय जेसीए के आह्वान पर भोपाल आयकर विभाग में भी जेसीए पदाधिकारियों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के जनरल सेक्रेटरी डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि 15 अक्टूबर को केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड की नीतियों के विरूद्ध भूख हड़ताल के साथ ही चरणबद्ध आंदोलन की शुरूआत कर दी गई है। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सीबीडीटी के खिलाफ नारे लगाए। डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि आंदोलन के तहत अब अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने आपको कार्यालयीन वाट्सएप ग्रुप से अलग कर दिया है। सीबीडीटी द्वारा कार्यभार सौंपने, ग्रहण करने एवं कार्यालयीन अभिलेख इत्यादि लेने-सौंपने संबंधी सीमा अवधि का भी पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारियों द्वारा बुलाई जाने वाली कार्यालयीन बैठकों में भाग नहीं लिया जा रहा है। वैधानिक एवं संसदीय प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की सांख्यिकी रिपोर्ट अथवा अन्य रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है। डॉ. दीपक कुमार ने बताया कि ने बताया कि कोरोना काल में आयकर विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया। लेकिन अब पानी सीर से ऊपर जा चुका है। सीबीडीटी अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी जिस तरह से प्रमोटी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भेदभाव एवं सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो यह आंदोलन व्यापक रूप ले लेगा।
यह है प्रमुख मांगें
इनकी प्रमुख मांगों में कैडर समीक्षा और पुनर्गठन की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए अपीलीय प्राधिकारी को भेजने, आईटीओ के पदों पर पदोन्नति व नीचे के कैडर के लिए लंबित डीपीसी तत्काल करने, वर्ष 2014 बैच के प्रमोटी एसीएसआईटी को तत्काल एसटीएस, 2015-16 बैच के नियमितिकरण पदोन्नति आदेश जारी करने, यूपीएससी के लिए डीपीसी नियमित करने का प्रस्ताव भेजने, निरीक्षकों व आईटीओ के भुगतान की सही विसंगतियों को निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप करने, रेजिडेंसी अवधि में संरक्षण खंड प्रदान करने वाले लंबित भर्ती नियमों की अधिसूचना व बड़े रिक्त पदों को भरना, 21 स्वीकृत पदों को भरने के लिए प्रधान एओ के ग्रेड में पदोन्नति के लिए डीपीसी करने, कैट के निर्णय को लागू करना, सीएसएसएस संवर्ग में अधिकारियों के विभाग के पीएस, सीनियर पीएस कैडर को समता देने, नए मुखर मूल्यांकन शासन में निरीक्षकों, एओ, पीएस, वरिष्ठ पीएस और सभी संवर्गों को लैपटॉप प्रदान करना आदि शामिल हैं।
