नई दिल्ली (New Delhi)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 18 मार्च को चुनावी बांड (electoral bonds) के यूनिक नंबर सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर शीर्ष उद्योग निकायों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने एक अलग आदेश में भारतीय स्टेट बैंक (state Bank […]
