नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) में नोटिस जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Prime Minister Garib Kalyan Yojana) के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जो गरीबों और कोविड -19 के पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार का राहत पैकेज है. कार्यवाहक […]
