नई दिल्ली। निचली अदालतों में मृत्युदंड की सजा (death penalty in lower courts) दिलाने वाले सरकारी वकीलों को इनाम देने या प्रोत्साहन देने की मध्य प्रदेश सरकार की नीति उच्चतम न्यायालय (Supreme court) की जांच के दायरे में आ गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अगली सुनवाई पर इससे संबंधित दस्तावेज पेश करने को […]
