– हृदयनारायण दीक्षित कर्नाटक सरकार ने पंथ मजहब आधारित आरक्षण निरस्त कर दिया है। विषय न्यायायिक विचार में हैं। भारत की संविधान सभा ने अल्पसंख्यक अधिकारों मूल अधिकारों सम्बंधी समिति का गठन किया था। इसके सभापति सरदार पटेल बनाए गए थे। पटेल समिति ने आरक्षण सम्बंधी विषय पर गंभीर विचार-विमर्श किया। संविधान सभा में सरदार […]
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धार्मिक पहचान छिपाकर किए जाने वाले विवाहों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार लाई अध्यादेश
प्रो. हरबंश दीक्षित इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। अंतर केवल इतना है कि जिन तर्कों के सहारे 1968 में मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के धर्म स्वातंत्र्य कानूनों का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया गया था। आज उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल कुछ लोग उत्तर प्रदेश के ‘विधि विरुद्ध धर्म […]