इंदौर न्यूज़ (Indore News)

कल खुलेंगे 14 शराब दुकानों के टेंडर

  • 361 करोड़ रुपए रखा आरक्षित मूल्य, पहले 1148 करोड़ में बिक चुकी हैं 50 दुकानें

इंदौर। इंदौर में शराब दुकानों के अलॉटमेंट के लिए आबकारी विभाग कल टेंडर खोलेगा। इस प्रक्रिया में 14 दुकानों को शामिल किया गया है। विभाग ने इनके लिए 361 करोड़ रुपए का आरक्षित मूल्य तय किया है। इससे पहले शहर की 50 दुकानों को पहले से चला रहे ठेकेदारों को ही 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर 1148 करोड़ में बेचा जा चुका है।

आबकारी अधिकारियों ने बताया कि हर साल होने वाले शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया के तहत शासन ने तय किया था कि पहले से चल रहे ठेकों को ठेकेदार 15 प्रतिशत राशि बढ़ाकर रिन्यू करवा सकेंगे। इस नियम के बाद शहर की 64 में से 50 दुकानों के ठेकेदारों ने इस शर्त पर ठेकों को रिन्यू करवाने पर सहमति दी थी, जिसके बाद 1148 करोड़ रुपए में इन दुकानों को ठेकों का नवीनीकरण हो चुका है, वहीं शेष बची 14 दुकानों के लिए विभाग ने टेंडर जारी किए हैं। इसके लिए इच्छुक ठेकेदार कल तक एनआईसी के पोर्टल mptenders.gov.in पर जाकर टेंडर भर सकते हैं। इन टेंडरों को कल दोपहर 2.30 बजे खोला जाएगा।


ये दुकानें हैं शामिल
इन टेंडरों में शहर की 14 दुकानों को नीलाम किया जाएगा। इनमें स्कीम न. 54, एमआईजी, मालवा मिल, अग्रसेन चौराहा, महू नाका, जीपीओ चौराहा, राजमोहल्ला, पलसीकर कॉलोनी, पलासिया, राजेन्द्र नगर, जवाहर मार्ग, मांगलिया, देपालपुर और ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानें शामिल हैं। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदारों को दुकानें आवंटित की जाएगी।

ये हैं घाटे की दुकानें, इसलिए रुचि नहीं दिखा रहे ठेकेदार

अधिकारियों ने बताया कि जो दुकानें मुनाफे की थी, उन्हें तो ठेकेदार पहले ही बढ़ी हुई लाइसेंस फीस पर ले चुके हैं, लेकिन जिन दुकानों का लाइसेंस ठेकेदारों ने रिन्यू नहीं करवाया है, वे दुकानें घाटे में चल रही थी। इसी कारण ठेकेदार उन्हें रिन्यू करवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। संभावना है कि कुछ दुकानें तो नीलाम हो जाएंगी, लेकिन कई दुकानों को तय कीमत से कम बोली मिलने पर विभाग शासन को प्रस्ताव भेजेगा। शासन उचित समझता है तो कम कीमत पर दुकानें नीलाम होंगी।

Share:

Next Post

गोदामों में सड़ गया गेहूं, अधिकारियों पर भडक़ी सचिव

Thu Mar 14 , 2024
गोदामों की जांच में टीमों को ठहराया दोषी एक बार फिर कराई जाएगी जांच इंदौर। गोदाम में पड़ा-पड़ा गेहूं सड़ गया और गोदामों का किराया सरकार को चुकाना पड़ रहा है। गेहूं की बड़ी खेप के निपटारण नहीं किए जाने पर कल अधिकारियों को अतिरिक्त मुख्य सचिव की अच्छी खासी डांट सहनी पड़ी। गुणवत्तायुक्त गेहूं […]