- कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस में शिवराज के तीखे तेवर
भोपाल। मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने एक बार फिर सख्त तेवर दिखाएं हैं। कलेक्टर-कमिश्नर कॉफ्रेंस (Collector-Commissioner Conference) में मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने मुरैना एडीएम उमेश शुक्ला (SDM Umesh Shukla) एवं अनूपपुर सीएमएचओ (CMHO) को बैठक में ही हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा है कि सुशासन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरैना जिले के कुछ गांवों के ग्रामीण राशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर सरपंचों के साथ एडीएम शुक्ला (SDM Shukla) के पास गए थे। एडीएम ने उनकी समस्या सुनने की वजाए सरपंचों को हड़काया और उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दी थी। यह मामला मुख्यमंत्री (Chief Minister) तक पहुंचा तो उन्होंने एडीएम को हटा दिया है। इसी तरह मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर को निर्देश दिए कि डॉ. सोनवानी फील्ड में काम करने लायक नहीं हैं। इन्हें लिखा-पढ़ी का काम दिया जाए। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने यह भी कहा कि नए सीएमएचओ (CMHO) को पदस्थ करने के लिए नाम भेजें। वहीं, वैक्सीनेशन में लापरवाही बरतने पर श्योपुर के सीएमएचओ (CMHO) पर भी नाराजगी जताई है। यहां सिर्फ 45 फीसदी ही वैक्सीनेशन हुआ है। यही नहीं, सेकंड डोज लगना शुरू ही नहीं हुआ। बताया गया कि अनुपपुर सीएमएचओ (CMHO) डॉ. सोनवानी के खिलाफ वैक्सीनेशन के दौरान लापरवाही की कई शिकायतें मिल रही थीं। मुख्यमंत्री (Chief Minister) द्वारा वैक्सीनेशन की समीक्षा में सामने आया कि अनूपपुर में वैक्सीनेशन टारगेट से पीछे चल रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में किसी भी जिले में लापरवाही नहीं होना चाहिए। डॉ सोनवानी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वरिष्ठता के आधार पर डेढ़ साल पहले उन्हें सीएमएचओ बनाया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कलेक्टर से लेकर राज्य शासन तक शिकायतें मिल रही थीं। कलेक्टर ने उन्हें स्थानीय स्तर पर अस्पताल की समीक्षा के दौरान कार्यप्रणाली सुधारने की चेतवानी भी दी थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी लापरवाही मुख्यमंत्री (Chief Minister) के सामने आ गई।
राशन की कालाबाजारी करने वालों पर हो कार्रवाई
इससे पहले मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने बड़े अपराधों में की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान सामने आया कि सीधी, सतना, रतलाम, देवास और पन्ना जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। राशन की कालाबाजारी संबंधी अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। गरीबों का हक मारने वालों को छोड़ा न जाए।
अनियमितताएं करने वाली समितियों को ब्लैक लिस्टेड करें
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कलेक्टरों से कहा, रबी की फसल का उपार्जन के दौरान स्व सहायता समूहों, समितियों के अलावा बड़े गोदाम मालिकों द्वारा भी किसानों से सीधे फसल की खरीदी करें। उन्होंने यह भी कहा कि रबी उपार्जन 2021-22 में पंजीकृत किसानों को निर्धारित समय में सत्यापन करवा कर सत्यापान रिपोर्ट दी जाए। विगत वर्ष उपार्जन कार्य के दौरान जिन संस्थाओं/समितियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं की गई हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए।
लोकमंत्र में जनप्रतिनिधियों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Chouhan) ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जाए। विधायक के साथ एस.डी.एम. S.D.M. स्तर पर हर तीन माह में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। लोगों की समस्याओं का निराकरण पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ किया जाए। जनता को सुशासन देकर उनका विश्वास प्राप्त किया जाए।
पानी के लिए हाहाकार न मचे
चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी बसाहट में पानी के लिए हाहाकार नहीं होना चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पास पर्याप्त साधन तथा बजट उपलब्ध है। यदि किसी कारण से पानी समस्या बनता है तो वह अमले की निष्क्रियता मानी जायेगी। बताया गया स्थापित 16 हजार 389 नल-जल योजनाओं में से 15 हजार 117 कार्यरत हैं, जबकि 1272 बंद है। बंद नल-जल योजनाओं को हर हालत में चालू करवाने के निर्देश दिए गए।
