350 एमएलडी पानी और मिलेगा, 75 किलोमीटर की नई पाइप लाइन डलेगी, बढ़ती आबादी को मिल सकेगा पानी
इंदौर। नगर निगम (Municipal Corporation) का सालाना बजट (Budget) कल मंजूर किया गया। 7262 करोड़ के इस बजट में शहर विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट (Project) शामिल किए गए। वहीं एक महत्वपूर्ण 1200 करोड़ रुपए की राशि नर्मदा के चौथे चरण पर खर्च की जाएगी। वर्तमान में नर्मदा (Narmada) के तीनों चरणों से लगभग 550 एमएलडी पानी (MLD Water) इंदौर (Indore) को मिलता है। अब चौथे चरण के बाद 350 एमएलडी पानी और बढ़ जाएगा, जो कि शहर के विस्तार और बढ़ती आबादी की जलापूर्ति (Water Supply) में मददगार साबित होगा। जलूद से इंदौर तक 75 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें वित्त आयोग से भी निगम को कुछ राशि मिलेगी। नई पानी की टंकियों के साथ पम्पिंग स्टेशन व अन्य निर्माण भी होंगे।
संभागायुक्त व प्रशासक डॉ. पवन कुमार शर्मा (Dr. Pawan Kumar Sharma) और निगमायुक्त प्रतिभा पाल (Municipal Commissioner Pratibha Pal) ने कल दोपहर 2 बजे मीडिया की मौजूदगी में निगम का सालाना बजट प्रस्तुत कर मंजूर किया और उसकी प्रमुख बातें पत्रकारों को बताई। अमृत 2.0 योजना के तहत जलूद से इंदौर तक नर्मदा के चौथे चरण की लाइन डालकर पानी लाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसमें नवीन इंटेकवेल, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ तथा क्लीयर वॉटर पम्पिंग मेन, पम्पिंग स्टेशन, बीपी टैंक, क्लियर वॉटर ग्रेवटी मेन, फीडर मेन, पानी की नई टंकियों के निर्माण के साथ जल वितरण लाइनें और उसी के आधार पर नए क्षेत्रों में कनेक्शन दिए जाएंगे। इंदौर शहर की आबादी लगातार बढ़ रही है और अब शहर की चारों तरफ नई कालोनियों का निर्माण भी हो रहा है, जिसके चलते 1200 करोड़ रुपए का चौथे चरण का प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो तीन साल में पूरा होगा और इस पर 350 एमएलडी और पानी मिलने लगेगा। अभी 550 एमएलडी पानी तीनों चरणों का मिलता है, जिसमें 350 एमएलडी पानी और शामिल होने से लगभग 900 एमएलडी पानी की आपूर्ति शहर को हो सकेगी। इसमें 75 किलोमीटर लम्बी जलूद से लेकर इंदौर तक पाइप लाइन डाली जाएगी। एक इंटकवेल ट्रीटमेंट प्लांट, विद्युत सब स्टेशन, ग्रीन पम्प हाउसों के साथ वाचुपाइंट पर बैक प्रेशर टैंक भी बनाया जाएगा। वहीं 30 नई पानी की टंकियों के साथ 650 किलोमीटर की पुरानी लाइन बदलने और नई 500 किलोमीटर की लाइन डालने का भी निर्णय लिया गया है। इससे 1 लाख से अधिक कनेक्शन बढ़ सकेंगे।
1978 में आया था नर्मदा का पहला चरण
इंदौर के विकास में नर्मदा परियोजना का पूरा योगदान है। अगर इंदौर को नर्मदा का पानी नहीं मिलता तो यह शहर प्यासा ही रहता और तेजी से विकसित भी नहीं हो पाता। 1978 में बड़े संघर्ष के बाद नर्मदा का पहला चरण आया, जिसमें 30 करोड़ रुपए खर्च हुए और 140 एमएलडी पानी मिल सका। इसके बाद 1990 में दूसरा चरण और फिर 2010 में 750 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने के बाद तीसरा चरण लाया गया। इन तीनों चरणों से लगभग 550 एमएलडी पानी इंदौर को मिलता है। हालांकि अभी भी आधी से अधिक आबादी तक नर्मदा का पानी नहीं पहुंच सका है और नलकूपों से ही नए विकसित क्षेत्रों में जलापूर्ति होती है और गर्मियों के दिनों में पानी के टैंकर निगम को भी किराये पर चलाना पड़ते हैं।
सिर्फ अग्निबाण ने प्रकाशित किया निगम का सही और सटीक बजट
नगर निगम (Municipal Corporation) का बजट कल दोपहर मंजूर किया गया और सिर्फ अग्निबाण ही एकमात्र ऐसा समाचार-पत्र रहा, जिसने सबसे पहले निगम का सही और सटीक बजट मय आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया। शहर सरकार का यह 7262 करोड़ की आय और 7129 करोड़ के व्यय के साथ 81 करोड़ के घाटे वाले बजट में भविष्य के इंदौर की झलक देखी जा सकती है। इसमें स्वच्छता, पेयजल से लेकर आधारभूत संरचनाओं पर बड़ी राशि खर्च की जाएगी।
अवैध नल कनेक्शनों की धरपकड़ होगी तेज – आयुक्त
निगमायुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल का कहना है कि शहर विस्तार और बढ़ती आबादी के मद्देनजर नर्मदा का चौथा चरण अब जरूरी हो गया है, ताकि 2040 तक इंदौर की अधिकांश आबादी को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराया जा सके। आयुक्त का यह भी कहना है कि अभी तीनों चरणों में पानी के लीकेज को रोकने और अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि जल कर से जो निगम को आय होती है उससे तीन से चार गुना खर्चा नर्मदा परियोजना के संचालन-संधारण पर खर्च करना पड़ता है। वैध नल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के साथ निगम के प्रयास होंगे कि पानी की चोरी को रोका जाए, ताकि जल कर की पूरी राशि वसूल हो सके।
