- निगम के जीआईएस सर्वे ने उजागर की बड़ी सम्पत्ति कर चोरी… साढ़े 3 हजार से ज्यादा सम्पत्तियों में 5 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक का मिला अंतर भी
इंदौर। नगर निगम (Municipal Corporation) अपना राजस्व (Revenue) बढ़ाने के लिए बकाया वसूली (Recovery) के साथ-साथ सम्पत्ति (Property) कर के नए खाते खोलने और खोजने में भी जुटा है। अभी जीआईएस सर्वे (GIS Survey) निगम ने झोन वाइस करवाया, जिसमें पता चला कि साढ़े 16 हजार से अधिक सम्पत्तियां ऐसी हैं जिनका मौके पर दी गई अनुमतियों के विपरित उपयोग किया जा रहा है। यानी आवासीय अनुमति (Residential Permission) के बदले व्यवसायिक इस्तेमाल हो रहा है। इनमें सर्वाधिक 1937 सम्पत्तियां झोन क्र. 11 में मिली है, जो कि शहर का मध्य क्षेत्र कहलाता है। इसी तरह झोन क्र. 12 में 1647 और झोन क्र. 13 में भी 1231 ऐसी सम्पत्तियां खोजी गई है। वहीं साढ़े 3 हजार से ज्यादा सम्पत्तियां इनमें ऐसी शामिल हैं जहां पर 5 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक का अंतर वर्तमान में चुकाए जा रहे सम्पत्ति कर खातों में मिला है। अब इन सभी सम्पत्तिधारकों को निगम द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं निगम ने अभी अगस्त माह में 23 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्रित किया है और इस वित्त वर्ष के 5 महीने में 150 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व हासिल कर भी लिया है।
निगमायुक्त प्रतिभा पाल ( Municipal Commissioner Pratibha Pal) द्वारा लगातार राजस्व की भी समीक्षा की जा रही है और उन्होंने पिछले दिनों राजस्व विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपर आयुक्त भव्या मित्तल को सौंपी, जो आईएएस अधिकारी भी है। इसके नतीजे में मित्तल द्वारा जहां लगातार राजस्व वसूली की समीक्षा की जा रही है, वहीं उन्होंने जीआईएस सर्वे (GIS Survey) भी करवाया, जिसमें बड़ी विसंगति सामने आई। इस संबंध में उन्होंने अभी सिटी बस परिसर (City Bus Complex,) स्थित कार्यालय में समीक्षा बैठक भी ली, जिसमें सर्वे एजेंसी की ओर से प्रोजेक्ट मैनेजर जगन बोरकर भी मौजूद रहे। इस सर्वे एजेंसी ने 16547 सम्पत्तियों में उपयोग का अंतर पाया है, जिसके चलते संबंधित झोनों के सहायक राजस्व अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस सर्वे में 8235 ऐसी सम्पत्तियां भी मिली हैं जिनके खाते ही अभी तक नहीं खुले। लिहाजा इनके नए खाते खोलने के निर्देश भी दिए हैं। अपर आयुक्त राजस्व भव्या मित्तल के मुताबिक 3516 सम्पत्तियां ऐसी मिली हैं जिनमें 5 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक का अंतर मिला है। यानी इन सम्पत्तियों के मालिकों द्वारा कम कर चुकाया जा रहा है। लिहाजा अब उन पर जुर्माने, पेनल्टी की कार्रवाई भी की जाएगी। इनमें झोन क्र. 11 में ही सबसे अधिक 409 सम्पत्तियां मिली हैं,तो झोन क्र. 10 में 405, झोन क्र. 12 में 401, झोन क्र. 13 में 335, तो झोन क्र. 15 में 343, झोन क्र. 18 में 294, झोन क्र. 2 में 293, झोन क्र. 1 में 138, झोन क्र. 9 में 170 के अलावा अन्य बचे हुए झोन में भी इस तरह की सम्पत्तियां मिली हैं, जिनमें झोन 4 में 88, झोन 8 में 81, झोन 14 में 85, झोन 16 में 45, झोन क्र. 17 में 58, तो झोन 19 में 26, झोन . 7 में 35 और झोन 5 और 6 में 15-15 सम्पत्तियां मिली है। श्रीमती मित्तल के मुताबिक 16547 सम्पत्तियों में उपयोग परिवर्तन भी पाया गया है। यानी आवासीय अनुमति दी गई और मौके पर व्यवसायिक गतिविधि भी जारी है। इनमें झोन क्र. 11 में सर्वाधिक 1937 सम्पत्तियां, तो झोन क्र. 12 में 1647, झोन क्र. 13 में 1231, झोन क्र. 10 में 1126, वहीं झोन क्र. 3 में भी अधिक 1541 सम्पत्तियां चिन्हित की गई है। इसी तरह झोन क्र. 1 में 1106, 2 में 1011, 15 में 1039, 18 में 1241 के अलावा झोन क्र. 16 में 729, तो झोन क्र. 14 में 532, झोन क्र. 5 में 416, झोन क्र. 9 में 520 के अलावा झोन क्र. 8 में 290, झोन क्र. 7 में 228, 6 में 190, 19 में 212 और झोन क्र. 17 में 270 इस तरह की सम्पत्तियां जीआईएस सर्वे के दौरान सामने आई है। इस तरह सम्पत्ति कर की बड़े पैमाने पर चोरी की जा रही है। लिहाजा नगर निगम के सभी राजस्व अमले को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने झोन में चिनिह्त की गई इन सम्पत्तियों के मालिकों को नोटिस जारी करें और शास्ती सहित कर योग्य राशि की वसूली की जाए। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की माली हालत कोविड के चलते और खस्ता हो गई, क्योंकि उसके राजस्व में जहां कमी आई, वहीं शासन स्तर पर भी बकाया क्षतिपूर्ति सहित अन्य राशि नहीं मिल पा रही है। हालांकि अभी 5 माह में 150 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व निगम ने अर्जित भी कर लिया है।
