-मसौदा नियमों को लेकर विभागों में मतभेद को किया खारिज
दुबई/नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने कहा कि ई-कॉमर्स नीति (e-commerce policy) तैयार करते वक्त प्रत्येक हितधारक की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। गोयल ने आश्वासन देते हुए कहा कि वह ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे पर सभी पक्षों के सुझाव का स्वागत करेंगे, लेकिन प्रस्तावित मसौदा नियमों को लेकर विभागों में मतभेद से संबंधित टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित है।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने रविवार को यह बात इस खबर को लेकर कही जिसमें आंतरिक उद्योग और व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और नीति आयोग के बीच प्रस्तावित ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे के कुछ प्रावधानों को लेकर मतभेद है। दरअसल, एक आरटीआई रिपोर्ट में कहा गया है कि नीति आयोग ने मसौदा नियमों के लागू होने से कारोबारी सुगमता को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई है।
गोयल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं मसौदा नियमों को लेकर सभी प्रतिक्रिया का स्वागत करता हूं। साथ ही, सभी हितधारकों के साथ एक मजबूत और स्वस्थ विचार-विमर्श की आशा करता हूं। उन्होंने कहा कि हम सभी के हितों को संतुलित करने और एक मजबूत ढांचा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सभी भारतीयों के हित में इस नीति को लागू किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मसौदा नियमों को जारी करने का उद्देश्य हितधारकों की राय जानना, दूसरे विभागों से विचार पाना और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा सरकार हमेशा किसी भी नीति पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करने में विश्वास करती है। गोयल ने डेटा गोपनीयता कानून, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्वर्ण आभूषण हॉलमार्किंग मानदंडों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार एक अच्छे निर्णय पर पहुंचने के लिए सभी हितधारकों से परामर्श करती है। (एजेंसी, हि.स.)
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