- प्रमुख सचिव और परिवहन आयुक्त के सामने इंदौर-उज्जैन के वाहन डीलर्स ने बताई समस्या
इंदौर। शहर में कल परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई और परिवहन आयुक्त संजय झा ने इंदौर और उज्जैन संभाग के वाहन डीलर्स से नए वाहन पोर्टल को लेकर चर्चा की। इसमें डीलर्स ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर राज्य शासन ने 4 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया है, लेकिन वाहन पोर्टल ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय 1 प्रतिशत टैक्स ही दर्शा रहा है। ऐसे में 3 प्रतिशत टैक्स वाहन मालिक से कैसे लें और बाद में अगर विभाग यह टैक्स हमसे मांगेगा तो हम कहां से जमा करेंगे।
डीलर्स द्वारा समस्या बताए जाने पर प्रमुख सचिव ने अपने साथ आए एनआईसी के अधिकारियों को तुरंत इस समस्या को दूर करने के निर्देश दिए।
बताया गया कि वाहनों का डेटा स्मार्टचिप कंपनी के सर्वर से अपलोड न होने के कारण यह परेशानी आ रही है। डीलर्स ने यह भी कहा कि वाहनों के दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के बाद मूल दस्तावेजों की फाइल का डीलर्स क्या करें। पहले यह फाइल आरटीओ भेजी जाती थी। इस पर अधिकारियों के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही विचार कर जानकारी दी जाएगी। डीलर्स ने वाहनों के बीमा की जानकारी भी पोर्टल पर चढऩे में आ रही दिक्कत की जानकारी दी। साथ ही कहा कि टैक्स की राशि में अंतर आने पर उसे कैसे जमा किया जा सकता है।
इस पर एनआईसी अधिकारियों ने उन्हें इसकी जानकारी दी। डीलर्स ने बताया कि शासन द्वारा पूरे भारत में जाने वाले वाहनों के लिए बीएच सीरिज शुरू की गई है, लेकिन वाहन पोर्टल पर इस सीरिज में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। वहीं पहले बिक चुके वीआईपी नंबरों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानी भी बताई। इस पर प्रमुख सचिव ने एनआईसी के अधिकारियों को इस व्यवस्था को तुरंत शुरू करने और समस्या दूर करने के निर्देश दिए। डीलर्स ने मांग की कि पोर्टल पर डीलर्स की शिकायतों और उनकी स्थिति के लिए एक डेशबोर्ड भी होना चाहिए। अधिकारियों ने इसे भी तैयार करने की बात कही।
हर दस्तावेज पर होगी डीलर्स की डिजिटल साइन
बैठक में प्रमुख सचिव ने बताया कि जल्द ही पोर्टल पर एक नए ऑप्शन को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत डीलर द्वारा वाहन के पंजीयन के समय अपलोड किए जाने वाले हर दस्तावेज पर उसकी डिजिटल साइन को जोड़ा जाएगा। इसलिए डीलर्स हर दस्तावेज को जांचने के बाद ही अपलोड करें। यह भी बताया कि अन्य राज्यों से अस्थायी पंजीयन पर आने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में ही होगा। अधिकारियों ने डीलर्स को सख्ती से निर्देश दिए कि किसी भी वाहन को हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए बिना डिलीवर न करें।
