देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुए हत्याकांड (Massacre in Deoria) मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की नाराजगी का बड़ा असर देखने को मिला है. दोनों पक्षों में जमीनी विवाद का निस्तारण कराने में लापरवाही बरतने को लेकर रुद्रपुर तहसील के एसडीएम, सीओ समेत राजस्व कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर निलंबन की गाज गिरी है. 15 लोगों पर विभागीय कार्रवाई की गई है. जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है, उनमें रुद्रपुर एसडीएम, सीओ, दो तहसीलदार, तीन लेखपाल, एक हेड कांस्टेबल, चार कांस्टेबल, दो हल्का प्रभारी और एक थाना प्रभारी हैं.
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती मृतक सत्य प्रकाश दुबे के घायल बेटे का हाल जाना था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. वहीं जिस तरह जमीनी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसको लेकर भी सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि रुद्रपुर तहसील के राजस्व कर्मियों और थाने की पुलिस ने समय से मामले का निस्तारण कराने में ढिलाई क्यों बरती?
लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया की घटना की गहन समीक्षा की. उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषी कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए. साथ ही लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए. सीएम योगी की नाराजगी को देखते हुए आनन-फानन में शासन ने रुद्रपुर तहसील के एसडीएम, सीओ, दो तहसीलदार सहित राजस्व और पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की. इन सब पर निलंबन की गाज गिरी है.
शासन की रिपोर्ट में बताया गया है कि फतेहपुर गांव में हुई घटना के संबंध में दोषी कर्मचारी/अधिकारी की घोर लापरवाही संज्ञान में आई है. सत्य प्रकाश दुबे द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में आईजीआरएस के अंतर्गत अनेक शिकायतें मुख्यमंत्री संदर्भ के रूप में आनलाइन पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थीं, लेकिन दोनों विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा गम्भीरतापूर्वक इसे संज्ञान लेकर निस्तारण नहीं कराया गया.
रुद्रपुर तहसील के एसडीएम योगेश कुमार गौड़ और सीओ जिलाजीत को निलंबित कर दिया गया है. वहीं पूर्व में एसडीएम रहे राम विलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला एवं संजीव कुमार उपाध्याय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है. सेवानिवृत्त तहसीलदार वंशराज राम एवं सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के शासन ने निर्देश दिए हैं. साथ ही अभय राज (वर्तमान में निलंबित तहसीलदार) को अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने को कहा है.
वहीं रामाश्रय तत्कालीन तहसीलदार, सम्प्रति तहसीलदार जनपद बलरामपुर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई संस्थित करने को कहा गया है, केशव कुमार तहसीलदार रूद्रपुर को भी निलंबित कर दिया गया है. विशाल नाथ यादव (राजस्व निरीक्षक), राजनंदनी यादव (क्षेत्रीय लेखपाल), अखिलेश (लेखपाल) को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है.
हेड कॉन्स्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कॉन्स्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी/उपनिरीक्षक जय प्रकाश दुबे और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को निलंबित किया गया है. पूर्व में आईजीआरएस के संदर्भों में निस्तारण में लापरवाही के लिए उत्तरदायी पाए गए कॉन्स्टेबल कैलाश पटेल, कॉन्स्टेबल राम प्रताप कन्नौजिया, सुभाष यादव एवं उ.नि. सुनील कुमार, पूर्व प्रभारी निरीक्षक, रूद्रपुर को निलंबित किया गया है. वहीं तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, रूद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है.
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