1. Delhi-NCR: 4 बिल्डरों के 30 ठिकानों पर छापा, पकड़ी गई 400 करोड़ की कर चोरी, 108 घंटे चली कार्रवाई
दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के चार बिल्डरों (four builders) के 30 ठिकानों पर 108 घंटे तक हुई छापामारी के बाद आयकर विभाग (Income Tax Department raid) की टीम ने करीब 400 करोड़ की आयकर चोरी (Income tax evasion of Rs 400 crore) पकड़ी है। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने चार करोड़ की नकदी और करीब 10 करोड़ की कीमत के जेवरात जब्त किए हैं। छापामारी का नेतृत्व आयकर विभाग में नार्दन वेस्ट रीजन की महानिदेशक मोनिका भाटिया ने किया। इस छापामारी में आयकर विभाग के 150 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी व आरपीएफ की टीम शुक्रवार सुबह 5:30 बजे ठिकानों पर पहुंच गई थी। जिन बिल्डरों के ठिकानों पर छापेमारी हुई उनमें रॉफ बिल्डर, ओरिस बिल्डर, पायनियर बिल्डर व राव प्रहलाद सिंह यानी आरपीएस ग्रुप शामिल हैं। आरपीएस ग्रुप की ओर से लैंड बैंक होने के करण इन बिल्डरों को जमीन उपलब्ध कराई गई थी। टीम ने गौतमबुद्धनगर के सेक्टर-22डी, फरीदाबाद के साथ रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ में छापामारी की। टीम ने गुरुग्राम में भी 17 ठिकानों पर छापामारी की थी। इसमें आरपीएस ग्रुप के सात स्कूल व निजी होटल भी शामिल हैं।
ऑस्कर विनिंग (oscar winning)फिल्म ‘RRR’ बनाने वाले एसएस राजामौली (SS Rajamouli)ने एक नई फिल्म (new movie)लेकर आ रहे हैं जिसका टाइटल ‘मेड इन इंडिया’ (‘made in India’)है. ये फिल्म भारतीय सिनेमा की ‘बायोपिक’ (‘Biopic’)कही जा रही है. ये फिल्म भारतीय सिनेमा की शरुआत और उसके उभार को बड़े पर्दे पर लेकर आने वाली है. भारत के सबसे बड़े फिल्ममेकर्स में गिने जाने वाले एसएस राजामौली ने एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जो देश के सिनेमा लवर्स की एक्साइटमेंट बढ़ा देगा. उनके इस नए शाहकार का नाम ‘मेड इन इंडिया’ है. RRR की ऑस्कर जीत और इंटरनेशनल कामयाबी ने राजामौली का कद इतना बड़ा कर दिया है कि अब उनके हर प्रोजेक्ट पर भारत ही नहीं, दुनिया भर के सिनेमा फैन्स की नजर रहती है. और ‘मेड इन इंडिया’ वो प्रोजेक्ट लग रहा है जो भारतीय सिनेमा की चमक को दुनिया के सामने रखने की कोशिश है.
3. Breaking News: नेता प्रतिपक्ष पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच (Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court) ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह (Leader of Opposition Govind Singh) पर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन से जुड़ी इलेक्शन पिटिशन मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर गोविंद सिंह के आवेदन को खारिज करते हुए कॉस्ट लगाई है। उच्च न्यायालय ने कहा कि “हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में आवेदन देते हुए याचिका की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट में करने की गुहार लगाई। साफ तौर पर प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया और इसलिए बेंच के खिलाफ झूठे आरोप लगाए” HC ने आगे कहा- “यदि याचिकाकर्ता चुनाव याचिका की सुनवाई इस बेंच में कराने के इच्छुक नहीं थे, तो उन्हें यह आवेदन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था”
4. ‘SC-ST महिलाओं को अलग से आरक्षण मिले’, बसपा प्रमुख मायावती की बड़ी डिमांड
बहुजन समाजवादी पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए मांग की कि अनुसूचित जाति और अनुसूजित जनजाति की महिलाओं को कोटे से अतिरिक्त 33 फीसदी आरक्षण में शामिल किया जाए. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है, तो इस वर्ग की महिलाओं को अवसर नहीं मिल पाएगा. उन्होंने कहा कि इन वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द आरक्षण विधेयक को लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस विधेयक में इस सीट को लेकर जो मापदंड तय की गयी है. उसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए. बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण विधेयक लागू हो, जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा 15 साल रखी गई है. उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यह साफ है कि यह संशोधन विधेयक वास्तव में आरक्षण देने के लिए साफ नियत से नहीं लाया गया गया है.
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Assembly elections in Madhya Pradesh) को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार है. बीजेपी अपनी एक और सूची तैयार कर चुकी है. यह सूची 25 सितंबर तक जारी करने के संकेत भी मिल गए है. हालांकि पार्टी के नेता औपचारिक रूप से अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है. बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक 25 सितंबर के पहले कभी भी सूची जारी हो सकती है. इस सूची में 40 से 60 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे. बताया जाता है कि दूसरी सूची दो प्रकार से बनाई गई है. एक सूची में 40 प्रत्याशियों के नाम है जबकि दूसरी सूची में 60 प्रत्याशियों के नाम लिखे गए हैं. हाईकमान से इजाजत मिलने के बाद दोनों में से एक सूची जारी की जाएगी. भारतीय जनता पार्टी पहले हारी हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करेगी. इसके बाद जीती हुई सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे. ऐसा माना जा रहा है कि अभी 50 से 60 प्रत्याशियों के नाम दूसरी सूची में शामिल हो सकते हैं. सितंबर माह में केवल दूसरी सूची ही जारी होगी. बीजेपी की अगली सूची अक्टूबर माह में जारी की जाएगी.
6. विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Canadian Prime Minister Justin Trudeau) के बयान के बाद कनाडा में रह रहे भारतीयों की टेंशन बढ़ी दी है. इसी बीच बुधवार (20 सितंबर) को विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया कि कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है. साथ ही जो नागरिक कनाडा की यात्रा करने वाले हैं वो भी सावधानी बरतें. भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई हैं.
7. ‘एक साथ दीपावली मनाई जा सकती है तो एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते’- कैलाश विजयवर्गीय
‘‘एक देश, एक चुनाव’’ के विचार की वकालत करते हुए भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (BJP General Secretary Kailash Vijayvargiya) ने मंगलवार को कहा कि जब पूरे देश में दीपावली जैसा त्योहार एक साथ मनाया जा सकता है, तो सभी जगहों पर एक साथ चुनाव क्यों नहीं कराए जा सकते। विजयवर्गीय ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम पूरे देश में दीपावली एक साथ मनाते हैं। क्रिसमस और ईद के त्योहार भी पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं…तो चुनाव वाला दिन हम एक साथ क्यों नहीं मना सकते।’’ भाजपा महासचिव से पूछा गया था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में एक समय पर अलग-अलग मौसमी हालात होने के मद्देनजर देश भर में एक साथ चुनाव कराया जाना व्यावहारिक रूप से संभव है? नारी शक्ति वंदन विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होने पर वरिष्ठ भाजपा नेता उमा भारती ने निराशा जताई है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति से अलग भारती के इस रुख के बारे में प्रतिक्रिया देने से विजयवर्गीय ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है।
एनआईए ने गैंगस्टर्स (NIA gangsters) पर शिकंजा कसने की मुहिम के तहत अब इनकी संपत्तियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत पांच गैंगस्टर्स की तस्वीर के साथ ही एक नंबर जारी किया और उस नंबर पर लोगों से इन गैंगस्टर्स की संपत्तियों की जानकारी शेयर करने की अपील की गई है। एनआईए ने पांचों गैंगस्टर्स की तस्वीर जारी करते हुए इनके खिलाफ दर्ज मामले का जिक्र किया है। एनआईए ने जिन गैंस्टर्स की तस्वीर जारी की है उनमें पहले नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। दूसरे नंबर पर जसदीप सिंह, तीसरे नंबर पर काला जठेड़ी, चौथे नंबर पर विरेंद्र प्रताप ऊर्फ काला राणा और पांचवें नंबर पर जोगिंदर सिंह का नाम है। एनआईए लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास इन आरोपियों से संबंधित कोई जानकारी है तो उसे एनआईए द्वारा दिए नंबर पर सूचित करें। एनआईए ने कहा कि अगर लोगों के पास इन आरोपियों, उनके सहयोगियों, दोस्तों या रिश्तेदारों के नाम पर कोई किसी तरह की संपत्ति या व्यवसाय की जानकारी हो तो उसे व्हाट्सएप DM @ +91 7290009373 पर शेयर करें। साथ ही इन गैंगस्टर्स के बिजनेस पार्टनर्स, वर्कर्स, कर्मचारी और कलेक्शन एजेंट्स का ब्यौरा भी पब्लिक से शेयर करने को कहा है।
9. महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने रखी शर्त, कहा- मैं समर्थन में हूं, लेकिन…
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को लोकसभा (Lok Sabha) में महिला आरक्षण बिल (women reservation bill) पर बहस में हिस्सा लिया। कांग्रेस सांसद (Congress MP) ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिल को तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि वे इस विधेयक के समर्थन में (support of this bill) हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के बिना महिला आरक्षण अधूरा (women reservation incomplete) रहेगा। यह एक बड़ा कदम है, लेकिन मेरे लिए यह अधूरा है, क्योंकि ओबीसी महिलाओं के एक बड़े हिस्से के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस देश में केंद्र सरकार में 90 सचिव हैं और उनमें से सिर्फ तीन ही अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और यही पांच फीसदी लोग बजट को कंट्रोल करते हैं। यह ओबीसी समुदाय का अपमान है। राहुल ने कहा कि सवाल यह है कि इस देश में कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने आदिवासी हैं… इसका जवाब सिर्फ जातिगत जनगणना से मिल सकता है। महिला आरक्षण विधेयक को आज पारित कीजिए और लागू कीजिए। परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। सीधे 33 फीसदी आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। आप जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कीजिए। अगर आपने जारी नहीं किए तो हम जारी कर डालेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं को सत्ता हस्तांतरित करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था पंचायती राज, जहां उन्हें आरक्षण दिया गया और बड़े पैमाने पर राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
10. महिलाओं की महाविजय, लोकसभा से पास हुआ महिला आरक्षण बिल
लोकसभा (Lok Sabha) में लंबी चर्चा के बाद महिला आरक्षण बिल (women reservation bill) लोकसभा से पास हो गया है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill in Lok Sabha) को लेकर पर्चियों से वोटिंग की गई. महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े जबकि महिला आरक्षण बिल के विरोध में 2 वोट पड़े. बता दें कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास हुआ है. बिल पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मान्यता का सवाल है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाने के बाद एक तिहाई सीटें मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएंगी. उन्होंने कहा कि इस बिल के आने से देश की बेटियां न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएंगी बल्कि नीति निर्धारण में भी अपने पद को सुरक्षित कर सकेंगी.
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