मोदी सरकार (Modi government)महंगाई के मोर्चे (front)पर जनता को बड़ी राहत (big relief)देने वाली है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही पेट्रोल और डीजल (petrol and diesel)के दामों में बड़ी कटौती (cut)की जा सकती है। तेल के दाम छह से दस रुपये तक घटाए जा सकते हैं। मालूम हो कि लंबे समय से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। कच्चे तेल की कीमत में भी कमी आई है, जिसका फायदा अब सरकार जनता को देने जा रही है। पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कटौती करने के लिए केंद्र सरकार तेल कंपनियों से बात कर रही है, ताकि आने वाले दिनों में जनता को राहत दी जा सके। हालांकि, सरकार यह राहत कब देगी, इसके बारे में कोई तय तारीख नहीं सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि या तो इसी साल यानी कि कुछ ही दिनों में या नए साल की शुरुआत में जनता को पेट्रोल-डीजल के रेट्स में कमी का तोहफा मिल सकता है।
2. ‘Chandrayaan 3 की सफलता के बाद… इसरो के पास 2047 तक का रोडमैप पूरी तरह से तैयार
इसरो (ISRO)के तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 (Moon Mission Chandrayaan-3)ने चार महीने पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव (south pole)पर सफलतापूर्वक लैंड करके इतिहास (History)रच दिया था। इसके बाद 14 दिनों तक चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर चहलकदमी की और तमाम ऐसी जानकारियां इकट्ठी कीं, जिसके बारे में दुनियाभर को पहले नहीं मालूम था। अब चंद्रयान-3 मिशन की सफलता मिलने के बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बड़ी खुशखबरी देते हुए बता दिया है कि इसरो के पास 2047 तक का रोडमैप पूरी तरह से तैयार है। आईआईटी बॉम्बे में टेकफेस्ट को संबोधित करते हुए इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा, “…चंद्रयान-3 की सफलता के बाद, आने वाले 25 वर्षों में इसरो के लिए आगे क्या होगा, इसकी भारी मांग है। हमारे पास इसके लिए एक रोडमैप है। हमने 2047 तक की योजना बनाई है… हम एक अंतरिक्ष स्टेशन बना सकते हैं, हम मनुष्यों को चंद्रमा पर भेज सकते हैं, और हम अंतरिक्ष में चंद्रमा-आधारित आर्थिक गतिविधि बना सकते हैं।
3. UAE: PM मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का करेंगे उद्घाटन, न्योता किया स्वीकार
संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates- UAE) की राजधानी अबू धाबी (Capital Abu Dhabi) में पहला भव्य हिंदू मंदिर (first grand Hindu temple) खुलने जा रहा है. इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन (Inauguration of Hindu temple.) अगले साल 14 फरवरी को होगा. इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi.) करेंगे। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा था. BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से पूज्य ईश्वरचरण स्वामीजी और पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने गुरुवर्य महंत स्वामीजी की ओर से पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया था. पीएम मोदी को आमंत्रित किए जाने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस मुलाकात के बाद BAPS स्वामीनारायण संस्था की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट कर बताया गया कि पूज्य ईश्वरचरण स्वामीजी और पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामीजी ने गुरुवर्य महंत स्वामीजी की ओर से अबूधाबी में 14 फरवरी 2024 को बीएपीएस हिंदू मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं लोकार्पण समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया. इस आमंत्रण को मोदी ने स्वीकार कर लिया. बता दें कि यही संस्था हिंदू मंदिर का प्रबंधन करती है।
4. इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, बंगाल में ममता नहीं चाहती किसी से समझौता
लोकसभा चुनाव 2024 (lok sabha election 2024) में पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और बीजेपी (BJP) को हराने के लिए बने 28 दलों के गठबंधन इंडिया (india alliance) में अभी सीट शेयरिंग पर बात नहीं हो सकी है लेकिन उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि वह राज्य में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ेगा जबकि बंगाल में वह अकेली बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। वह ना तो कांग्रेस और ना ही वाम दलों के साथ समझौता करेंगी। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए माहौल तैयार करते हुए ममता ने गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के चकला में कार्यकर्ता सम्मेलन और एक रैली की और लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। बनर्जी ने CAA के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा, ”नागरिकता कार्ड हर लोकसभा चुनाव से पहले मतुआ समुदाय के वोटों को लुभाने की एक चाल है।”
5. कोरोना का नए वेरिएंट JN.1 डराने लगा, देश में अब तक 150 से अधिक केस
इन्साकॉग के अद्यतन (INSACOG updates) किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 के उप-स्वरूप जेएन.1 (JN.1) के कुल 157 मामले मिले हैं, जिनमें केरल में सबसे अधिक 78 मामले सामने आए हैं, इसके बाद गुजरात में 34 मामले मिले हैं. कई राज्यों में पिछले कुछ हफ्तों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और नौ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक वायरस के जेएन.1 उप-स्वरूप की उपस्थिति का पता लगा है. भारतीय सार्स-सीओवी-2 जीनोमिक संघ (इन्सकॉग) के अनुसार इन राज्यों में केरल (78), गुजरात (34), गोवा (18), कर्नाटक (आठ), महाराष्ट्र (सात), राजस्थान (पांच), तमिलनाडु (चार), तेलंगाना (दो) और दिल्ली (एक) हैं. इन्साकॉग के आंकड़े बताते हैं कि देश में दिसंबर में आए कोविड के 141 मामलों में जेएन.1 के होने का पता चला, वहीं नवंबर में 16 ऐसे मामले मिले थे. कर्नाटक सरकार ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड मरीजों के संपर्क में आने वाले ऐसे मरीज, जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी जांच और इसके कारण होने वाली मौतों का ऑडिट करने जैसे कदम उठाये जाएं. वहीं, ओडिशा के जनस्वास्थ्य निदेशक निरंजन मिश्रा ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के तीन नये मरीज मिले हैं और जिसके बाद यहां कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हो गई हैय
6. नीतीश कुमार बने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ऐलान
नीतीश कुमार (Nitish Kumar) JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of JDU) बन गए हैं. दिल्ली में शुक्रवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में औपचारिक ऐलान किया गया. जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को सर्वसहमति से अध्यक्ष चुना गया है.
7. नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद का खात्मा! मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी, उल्फा ने डाले हथियार
पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) की मौजूदगी में भारत सरकार का ऐतिहासिक समझौता हुआ. 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा ने भारत और असम सरकार के साथ शांति समाधान समझौते पर दस्तखत किए. शांति समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा और उल्फा के अरबिंद राजखोवा नीत वार्ता समर्थक गुट के एक दर्जन से अधिक शीर्ष नेता उपस्थित रहे. उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के एक धड़े के 20 नेता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में थे और भारत सरकार, असम सरकार के आला अधिकारी इसे समझौते के मसौदे पर राजी करवा रहे थे. उल्फा का यह धड़ा अनूप चेतिया गुट का है, जबकि दूसरा गुट परेश बरुआ की अगुवाई में अब भी सक्रिय है. इस समझौते के बाद पूर्वोत्तर में उग्रवाद समाप्ति की दिशा में भारत सरकार का बहुत बड़ा कदम होगा.
8. राज्य शासन ने किये IPS अधिकारियों के प्रमोशन, गृह विभाग ने जारी किये आदेश, देखें सूची
मध्य प्रदेश शासन (Madhya Pradesh government) ने साल 2023 जाते जाते प्रदेश कैडर के कई आइपीएस अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं, इन अलग अलग बैच के आइपीएस अधिकारियों को अलग अलग वेतन मेट्रिक्स के हिसाब से वेतनमान में समाहित करते हुए उन्हें उनकी वर्तमान पदस्थापना पर ही पदोन्नत कर दिया है। मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा आज भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियो के पदोन्नति आदेश जारी किये गए हैं, इन आदेशों में दो अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक (IG ) से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाया है, ये हैं आईजी ग्रामीण जोन इंदौर राकेश गुप्ता और आईजी प्रशासन पीएच क्यू भोपाल दीपिका सूरी दोनों अधिकारी 1999 बैच के हैं।
9. सुकन्या योजना पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न, मोदी सरकार का बेटियों को तोहफा
सरकार (Government) ने नए साल से पहले देश की बेटियों को बड़ा तोहफा (Big gift to daughters) दिया है. अब सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) पर बेटियों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जनवरी से मार्च 2024 तक (From January to March 2024) की तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम की अपडेटिड ब्याज दरों में बदलाव (Changes in the updated interest rates of Small Savings Scheme) कर दिया है. सरकार ने इस बार सिर्फ सुकन्या और तीन साल की एफडी की ब्याज दरों में इजाफा किया है. इस इजाफे के बाद सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम और सुकन्या योजना में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर 3 साल की एफडी और सुकन्या की ब्याज दरों में कितना इजाफा किया है. सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार स्मॉल सेविंग स्कीम में सिर्फ दो योजनाओं की ब्याज दरों में इजाफा किया गया है. इसके अलावा किसी भी योजना की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है. आंकड़ों के अनुसार सुकन्या की ब्याज दरों में 0.20 फीसदी का इजाफा किया गया है. जिसके बाद सुकन्या की ब्याज दरें 8.20 फीसदी हो गई हैं. इसका मतलब है कि स्मॉल सेविंग स्कीम में सुकन्या रिटर्न देने के मामले में सीनियर सिटीजंस सेविंग स्कीम के बराबर पर आकर खड़ी हो गई है.
10. J&K में स्थायी शांति के लिए कैसे जुटी है सरकार? PM मोदी ने खुलकर बताया
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के मोदी सरकार (Modi government) के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी. इससे कानूनी तौर पर इस विवादित अध्याय का हमेशा के लिए समापन करने का काम हुआ. अब केंद्र सरकार के सामने जम्मू-कश्मीर में चुनाव (Elections in Jammu and Kashmir) करवाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का टास्क है. इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कोर्ट के फैसले पर खुलकर अपनी राय रखी और राज्य के विकास की अपनी योजनाओं के बारे में भी बताया. इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटर-इन-चीफ तथा चेयरपर्सन अरुण पुरी, वाइस-चेयरपर्सन कली पुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा से खास बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, एक अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में हुई देरी से लोगों को दिक्कत हुई है. संसद में नेहरू जी के यह कहने के बावजूद कि यह धारा ‘घिसते-घिसते घिस जाएगी’, सात दशकों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को और विशेष रूप से महिलाओं व साधनहीन समुदायों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया.
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