1. दिल्ली में छिपकर रह रहे मणिपुर हिंसा में घायल BJP MLA, पार्टी के किसी नेता ने नहीं ली सुध
मणिपुर हिंसा (Manipur violence) को लेकर देशभर में चर्चा है। इसने देशवासियों को हिलाकर रख दिया है तो देश में कानून-व्यवस्था (Law and order ) के साथ सत्ताधारी सरकार (ruling government) के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां की जनता तो क्या जनप्रतिनिधि भी हमले का शिकार हुए हैं। हिंसा शुरू होने के दूसरे दिन ही हमले में गंभीर रूप से घायल हुए भाजपा विधायक वुंगजागिन वाल्टे (BJP MLA Vungjagin Valte) इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। 70 दिनों तक दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी सत्ताधारी दल के विधायक व उनके परिजन इस कदर डरे व सहमे हुए हैं कि वे मणिपुर भवन या अन्य सरकारी सुविधा का लाभ लेने से भी हिचक रहे हैं। वह परिवार समेत दक्षिण दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में एक किराए के मकान में छुप कर रह रहे हैं। खास बात ये है कि दिल्ली में रहते हुए किसी भी भाजपा नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया है।
2. भारत 5जी डाउनलोड स्पीड के मामले में विकसित देशों से काफी आगे, अमेरिका और जापान से दोगुना अधिक
भारत 5जी डाउनलोड स्पीड (india 5g download speed) के मामले में अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों से काफी आगे है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, भारत में 5जी डाउनलोड की औसत स्पीड 301.6 एमबीपीसी है। यह अमेरिका के 138.2 एमबीपीसी से 2.18, जापान के 156.5 से 1.92 और जर्मनी के 143.2 एमबीपीएस से 2.10 गुना अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेरू के लोगों को सबसे कम 48.2 एमबीपीएस की 5जी डाउनलोड स्पीड मिलती है। इटली में औसत स्पीड 121.2, यूनाइटेड किंगडम में 124.4, कनाडा में 144.1, स्पेन में 160.9, ऑस्ट्रेलिया में 182.3, मैक्सिको में 188.5 और स्विट्जरलैंड में 189.5 एमबीपीएस है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, जिन पांच देशों में सबसे अधिक 5जी डाउनलोड स्पीड है, उनमें 432.5 एमबीपीएस के साथ दक्षिण कोरिया सबसे आगे है। सिंगापुर में औसत स्पीड 376.8 एमबीपीएस है।
3. अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं होगा, बाद में काले कपड़े पहनकर ही घूमना पड़ेगा: प्रह्लाद जोशी
अविश्वास प्रस्ताव (No confidence motion) को लेकर बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा. बाद में काले कपड़े पहनकर ही घूमना पड़ेगा. जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही विपक्ष से कहा था कि 2023 में आप अविश्वास प्रस्ताव लाइए. उसके लिए आप तैयारी करिए. वे तैयारी करके आए हैं लेकिन उनकी तैयारी पूरी नहीं है. केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए अन्य विपक्षी पार्टियों से कोई बातचीत नहीं की. बगैर किसी से सलाह मशविरा किए उसने अविश्वास प्रस्ताव दिया है. पहले उन्हें विपक्षी पार्टियों का कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए. बाद में वो लोगों के कॉन्फिडेंस के बारे में बात करें. संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा कि जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉन्फिडेंस की बात है तो देश की जनता ने 2014 और 2019 में तो दिखा दिया है अब 2024 में भी दिखाएंगे. अविश्वास प्रस्ताव लाने से और काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा. बाद में काला कपड़ा पहनकर ही घूमना पड़ेगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरुवार (27 जुलाई) को राजस्थान के सीकर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन से लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा. पीएम नरेंद्र मोदी ने गहलोत सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा, ”कहते हैं इस ‘लाल डायरी’ में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं. लोग कह रहे हैं कि ‘लाल डायरी’ के पन्ने खुले तो अच्छे-अच्छे निपट जाएंगे.” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस ‘लाल डायरी’ का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है. प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये ‘लाल डायरी’ इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है. इसी के साथ उन्होंने विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A. पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सिमी के नाम में भी इंडिया था, उसने नाम बदलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया.
5. मणिपुर जाने वाली है विपक्षी सांसदों की टीम, 29-30 जुलाई को हिंसाग्रस्त इलाके का करेगी दौरा
मणिपुर हिंसा (manipur violence) को लेकर लोकसभा में आज भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। इस विषय पर लोकसभा में चर्चा व प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले पर सदन में बयान देने की मांग हो रही है। इसी बवाल के चक्कर में आज फिर से सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बता दें कि अब मणिपुर के दौरे पर अब विपक्षी दलों (INDIA) के सांसद जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दलों के सांसदों को मणिपुर भेजा जाएगा, जहां वो 29-30 जुलाई को हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करेंगे। इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सदन चल रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि पीएम यहां आएं और अपना बयान दें। लेकिन वे राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वो राजस्थान जा सकते हैं तो क्या सदन में आधे घंटे के लिए आकर मणिपुर मामले पर बयान नहीं दे सकते हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई रूची नहीं है। कोई विश्वास नहीं है। वे संसद का अपमान कर रहे हैं। वे लोकतंत्र की रक्षा नहीं करना चाहते हैं।
6. ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को मिला एक और एक्सटेंशन, 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा (ED director Sanjay Mishra) को 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। कोर्ट ने यह फैसला व्यापक जनहित में लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और यह सवाल भी उठाया कि क्या विभाग अक्षम अधिकारियों भरा पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 सितंबर के बाद ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में और विस्तार नहीं होगा। केंद्र की ओर से शीर्ष अदालत को यह बताया गया कि कुछ पड़ोसी देशों की मंशा है कि भारत एफएटीएफ की ‘संदिग्ध सूची’ में आ जाए और इसलिए ईडी प्रमुख पद पर एक निरंतरता जरूरी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई के अपने फैसले में ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध ठहराते हुए उनके एक्सटेंशन को घटाकर 31 जुलाई कर दिया था। इससे पहले मिले एक्सटेंशन के मुताबिक उन्हें 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की समीक्षा जारी रहने के मद्देनजर उन्हें 15 अक्टूबर तक पद पर बने रहने की इजाजत मांगी थी।
7. ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर फिलहाल रोक जारी, 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला
ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Campus) के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक रोक लगा दी है। अब इस मामले हाईकोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद किसी मंदिर पर बना है या नहीं इसका पता लगाने के लिए एएसआई सर्वे का निर्देश देने वाले वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं, मुस्लिम पक्ष की तरफ़ से ASI के एफ़िडेविट के जवाब में एक काउंटर एफ़िडेविट फ़ाइल किया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि हमें सिर्फ परेशान किया जा रहा है, कम से कम 9 मुकदमे लंबित हैं। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कोई मुकदमा दाखिल नहीं कर रहा है, अन्य लोग मुकदमा दाखिल कर रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में हम करीब 19 मुकदमों का सामना कर रहे हैं।
8. राजकोट में PM मोदी ने किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने गुरवार को गुजरात के राजकोट (Rajkot of Gujarat) शहर के पास एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन (opening of international airport) किया। इस मौके पर उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और इसे 1,405 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। राजकोट से लगभग 30 किलोमीटर दूर हीरासर गांव में स्थित यह केंद्र 1,025.50 हेक्टेयर (2,534 एकड़) क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण ने 1,500 एकड़ क्षेत्र में हवाई अड्डे का निर्माण किया है। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें 3,040 मीटर (3.04 किमी) लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे है जहां किसी भी बिंदु पर 14 विमान पार्क किए जा सकते हैं। अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने राजकोट शहर के पास हीरासर गांव में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का भूमि पूजन किया था। गुरुवार को हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने परिसर में सैर की और अधिकारियों से सुविधा के तकनीकी पहलुओं के बारे में जाना।
9. मणिपुर में तैनात हुए सेना-CRPF के 35 हजार जवान, CBI करेगी वायरल वीडियो की जांच
मणिपुर (Manipur) में महिलाओं से दरिंदगी का वीडियो 19 जुलाई को सामने आया था. जिस मोबाइल फोन से यह वीडियो रिकॉर्ड (video record) किया गया था, वह बरामद हो गया है. इतना ही नहीं, पुलिस ने यह मोबाइल फोन सीबीआई को सौंप दिया है. एजेंसियों के मुताबिक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिस फोन से यह घृणित वीडियो लीक (disgusting video leaked) किया गया था, उसकी जांच होने के बाद सिलसिलेवार घटनाओं का पता लगाया जा सकेगा. ये केस को सीबीआई (CBI) को सौंपा जा रहा है. वहीं, मणिपुर में सेना, CRPF और CAPF के 35000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. जानकारी के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों ने मैतेई बहुल घाटी इलाकों और कुकी बहुल पहाड़ी इलाकों के बीच एक बफर जोन बनाया है. भारत-म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहे हैं. अब तक मणिपुर-मिजोरम सीमा पर 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है. इसके साथ ही सर्वे का काम युद्धस्तर पर जारी है. कोशिश ये की जा रही है कि पूरे बॉर्डर पर कंटीले तार लगाए जाएं. एजेंसियों को जल्द से जल्द बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
10. SBI रिसर्च में बड़ा दावा- 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है भारत
एसबीआई रिसर्च (SBI Research) ने अपनी ‘इकोरैप’ रिपोर्ट (Ecowrap report) में कहा है कि यदि भारत अपनी वृद्धि की मौजूदा दर (current rate of growth) को बरकरार रखता है तो यह जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर 2027 (2027-2028) में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इससे पहले एसबीआई रिसर्च ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। रिपोर्ट के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि 2022-2027 के बीच भारत की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डाॅलर से अधिक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, ‘इस दर से भारत हर दो साल में अपनी इकोनॉमी में 0.75 अरब डॉलर जोड़ सकता है, जिसका मतलब है कि भारत 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2027 तक वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान चार प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी का हिस्सा फिलहाल 3.5 प्रतिशत है, जो 2014 में 2.6 प्रतिशत था और इसके 2027 में चार प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।
Share:
