भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

सालरिया गौशाला में 15 फीसदी गायों की होती है मौत

  • गौ-कैबिनेट से पहले गायों की मौत का मामला उठने पर सरकार की सफाई

भोपाल। आगर-मालवा के सालरिया गौ-अभ्यारण में गायों की मौत पर सरकार ने सफाई दी है। पशु पालन विभाग की ओर से दी गई सफाई में बताया कि सालरिया गौ-अभ्यारण्य में हर साल 15 फीसदी गायों की मौत होती है। हालांकि हाल ही में गायों की मौत भूख बताई है। जबकि सरकार ने सफाई में बताया कि गायों की मौत पॉलिथिन की वजह से होती है। आगर-मालवा जिले के सालरिया गौ-अभ्यारण्य में लगभग 4 हजार गौवंश की देखभाल की जा रही है। गौ-अभ्यारण्य में सामान्य वार्षिक और मासिक मृत्यु दर भी कम है। किसी भी गौशाला की सामान्य वार्षिक मृत्यु दर 15 प्रतिशत और मासिक मृत्यु दर 1.25 है। इसके विरूद्ध अभ्यारण्य में वर्ष 2018 में वार्षिक मृत्यु दर 14.75 प्रतिशत मासिक मृत्यु दर 1.22, वर्ष 2019 में वार्षिक मृत्यु दर 14.60 और मासिक मृत्यु दर 1.21 और नवम्बर 2020 तक वार्षिक मृत्यु दर 13.25 और मासिक मृत्यु दर 1.10 प्रतिशत रही। अभ्यारण्य में बहुत सा गौवंश पॉलिथीन खाने के कारण अति बीमार अवस्था में लाया जाता है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने लोगों से अपील की है कि पॉलिथीन का उचित स्थानों पर निष्पादन करें ताकि गाय इन्हें खाकर असमय मृत्यु का शिकार न हों।

छह हजार गौवंश की क्षमता
छ: हजार गौवंश की क्षमता वाले गौ-अभ्यारण्य में अक्सर अति बीमार, वृद्ध और कमजोर गायों की आमद होती है। यहां पर पदस्थ 2 पशु चिकित्सक और 4 पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी इन गायों को बचाने के भरसक प्रयास करते हैं। गौवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और उपचार सतत् चलता रहता है। चिन्हांकन के लिये गौवंश को टेग भी लगाये गये हैं। गौ-अभ्यारण्य में हमेशा 15 दिन से 1 माह तक के भूसे का भण्डारण रहता है। इसके अलावा प्रत्येक गौवंश को साँची दुग्ध संघ का सुदाना भी पौष्टिक आहार के रूप में दिया जाता है। परिसर में चारागाह होने के साथ हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। बीमार, शिथिलांग और अंधी गायों के लिये अलग शेड है, जहां उनके उपचार और आहार की विशेष व्यवस्थाएं है।

Share:

Next Post

भोपाल छोड़कर अन्य सभी सरकारी प्रेस होंगी बंद

Thu Nov 26 , 2020
घाटे के चलते राजस्व विभाग ने कैबिनेट में भेजा प्रस्ताव भोपाल। सालों से घाटे में चल रही इंदौर, ग्वालियर और रीवा स्थित सरकारी प्रेस को बंद करने की तैयारी में है। राजस्व विभाग ने इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा […]