पंजीयन विभाग ने शुरू की तैयारी, 28 फरवरी तक भोपाल भेजना है बढ़ोतरी के प्रस्ताव
इन्दौर। रियल इस्टेट कारोबार (Real estate business) में अभी कोरोना काल (Corona period) में इंदौर (Indore) में अच्छी तेजी आई, जिसके चलते विभाग की कमाई 1290 करोड़ तक पहुंच गई है। अभी फरवरी (February) और मार्च (March) के दो महीनों में भी जमकर रजिस्ट्रियां होंगी, वहीं आगामी वित्त वर्ष की गाइडलाइन (Guidelines) बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अगले हफ्ते कलेक्टर øCollector( के साथ बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के पश्चात जिला मूल्यांकन समिति (District Evaluation Committee) की बैठक बुलाई जाएगी। लगभग 200 नई कालोनियों में भी गाइडलाइन (Guidelines) तय की जाएगी और 28 फरवरी तक भोपाल (Bhopal) के केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड (Central Evaluation Board) को प्रस्तावित गाइडलाइन (Guidelines) अनुमोदन के लिए भेजना होगी।
कोरोना की दूसरी लहर के बाद इंदौर के रियल इस्टेट कारोबार में एकाएक तेजी आई और धड़ाधड़ कालोनियां कटी और डायरियों पर करोड़ों का माल बिक भी गया। इसके साथ ही जमीनों के सौदों के चलते धड़ाधड़ रजिस्ट्रियां भी होने लगी। वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे के मुताबिक अभी 31 जनवरी तक 1290 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है और 1 लाख 700 दस्तावेज पंजीबद्ध किए गए। अभी अवकाश के दिनों में भी पंजीयन विभाग खुला रहेगा, ताकि 31 मार्च तक अधिक से अधिक राजस्व अर्जित किया जा सके। शनिवार-रविवार को भी रजिस्ट्रियां होंगी। सिर्फ होली और रंगपंचमी को ही छुट्टी रखी गई है। इसके अलावा भू-अभिलेख पोर्टल को अपग्रेड भी किया गया है, जिसके चलते सम्पदा पोर्टल और राजस्व प्रबंधन पोर्टल को इंटीग्रेट किया गया, जिसके चलते रजिस्ट्री के समय भूमि का सत्यापन किए जाने की की सुविधा तो दी गई और उसी समय नामांतरण के लिए प्रकरण भी दर्ज कर लिया जाता है। अब सम्पदा पोर्टल पर रजिस्ट्री होते ही राजस्व प्रकरण मैनेजमेंट पोर्टल पर नामांतरण के लिए दर्ज हो जाएगा और पेशी की तारीख भी तय हो जाएगी। दूसरी तरफ बीते दो सालों से गाइडलाइन (Guidelines) में कोई इजाफा भी नहीं हुआ है। लिहाजा इस बार 10 से 15 और 20 फीसदी तक कुछ क्षेत्रों में गाइडलाइन (Guidelines) बढ़ाई जा सकती है। वहीं शहर में चारों तरफ नई टाउनशिप और कई नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। वहां भी गाइडलाइन (Guidelines) तय की जाना है। लगभग 200 नई कालोनियां और उससे जुड़े प्रोजेक्ट भी गाइडलाइन (Guidelines) के दायरे में लिए जाएंगे। मोरे के मुताबिक विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाएगी और फिर शासन निर्देशानुसार 28 फरवरी को भोपाल प्रस्तावित गाइडलाइन (Guidelines) भिजवाना है।
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