मामला ग्रीन बॉण्ड की शासन से मिली अधूरी मंजूरी का, परिषद् से मंजूर 305 करोड़, तो शासन ने गारंटी दी 250 करोड़ की ही
इंदौर। नगर निगम (Municipal Corporation) की परिषद् ने अभी अपनी पहली बैठक में जिन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी, उसमें जलूद में स्थापित होने वाला 60 मेगावाट का सोलर प्लांट भी शामिल है, जिसके लिए 305 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉण्ड जारी करने का निर्णय लिया। कल शासन ने निगम को ग्रीन बॉण्ड जारी करने की अनुमति तो दे दी, मगर 55 करोड़ रुपए की राशि कम मंजूर की गई है। यानी इतनी राशि का जुगाड़ नगर निगम को अपने खजाने और आर्थिक ोतों से ही करना पड़ेगा। शासन से अनुमति के आधार पर निगम 250 करोड़ रुपए मूल्य के ही ग्रीन बॉण्ड जारी कर सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि निगम ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट की योजना बनाई थी, मगर उसमें अधिक राशि खर्च होने के साथ रख-रखाव भी महंगा था, जिसके बाद नए सोलर प्लांट की योजना पर काम शुरू किया।
कई साल पहले नगर निगम (Municipal Corporation) सडक़ों के निर्माण के लिए भी विकास बॉण्ड ला चुका है। स्वच्छता में लगातार 6 बार नम्बर वन आने के चलते नगर निगम की रेटिंग भी वित्त बाजार में बढ़ गई है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेटिंग तय करने वाली एजेंसी इंडिया रेटिंग ने निगम के इस जारी होने वाले ग्रीन बॉण्ड को डबल ए प्लस तथा एक अन्य रेटिंग तय करने वाली एजेंसी केयर ने डबल ए रेटिंग दी है, जो यह बताती है कि बॉण्ड में निवेश करने वालों का पैसा सुरक्षित रहेगा। निगम को भी उम्मीद है कि इस तरह की रेटिंग के बाद उसके ग्रीन पब्लिक बॉण्ड जारी होने के बाद निवेशकों से लेकर आम लोगों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। निगम अब शासन की मंजूरी मिलने के बाद सेबी में अपने दस्तावेजों को जमा करेगा, ताकि वहां से उसे बॉण्ड जारी करने की विधिवत अनुमति मिल सके। एक प्रयास यह भी किए जा रहे हैं कि अभी जनवरी माह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे दो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहे हैं और 9 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इंदौर आएंगे। लिहाजा उसी अवसर पर नगर निगम अपने देश के पहले ग्रीन पब्लिक बॉण्ड को भी जारी करवा सकता है, ताकि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वह सूचीबद्ध भी हो जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि इंदौर निगम देश का पहला ऐसा निगम है, जो इस तरह के ग्रीन पब्लिक बॉण्ड जारी कर रहा है। निगम ने अपने इस बॉण्ड को चार हिस्सों में बांटा है, जिसके चलते खरीददार को बॉण्ड का 25 फीसदी हिस्सा तीसरे और शेष राशि इसी अनुपात में तीसरे, पांचवें और 9वें वर्ष में मिलेगी। खरीददार को इस बॉण्ड पर 8 से लेकर 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज भी मिलेगा और स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली घट-बढ़ का भी लाभ प्राप्त होगा। इस बॉण्ड को खरीददार शेयरों की तरह किसी अन्य को भी बेच सकेगा। बॉण्ड की कीमत 10 हजार रुपए रहेगी। कल नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय ने निगम को 250 करोड़ के ग्रीन बॉण्ड की अनुमति दे दी है।
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