भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में फिर पूर्व सरपंच पावरफुल हो गए हैं। सरकार द्वारा सभी पूर्व सरपंचो को पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत (Panchayat, Janpad Panchayat, Zilla Panchayat) स्तर वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने आज प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग (virtual meeting) की जिसमे उन्होंने ये ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने प्रधानों से कहा कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर जिम्मेदारी सौंपी थी। पंचायत चुनाव जब होंगे, तब देखा जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने प्रशासकीय पावर देने के साथ प्रधानों से कोरोना (Corona) की इस तीसरी लहर की लड़ाई में आगे आने की अपील की और उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दीं। उन्होंने कहा कि हमें मैदान में उतरना है। पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसिस कमेटी (Kovid Crisis Committee) की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ दिन पहले सरकार ने इन पूर्व सरपंचों से वित्तीय अधिकार वापिस ले लिए थे। इसलिए वो सरकार से नाराज चल रहे थे। पूर्व सरपंचों (former sarpanches) ने सरकार से फिर से पावर दिए जाने की मांग की थी। इसी मांग के साथ बड़ी संख्या में पूर्व सरपंच बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की थी। सभी पूर्व सरपंच अधिकार छिनने पर सरकार से नाराज थे। लेकिन अब सरकार ने फिर से इन्हें सभी अधिकार दे दिए हैं। चुनाव से पहले सरकार ने इनकी नाराजगी दूर करने की यह कोशिश की है। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पूर्व सरपंच समितियों के माध्यम से प्रशासनिक पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। पूर्व सरपंचों का कहना था कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक उन्हें यह पावर दिए जाएं।
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